पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरही जुल्फिकार अली भुत्तो स्वतःला भारतीय का सिद्ध करत होते? असं आहे त्यांचं ‘मुंबई कनेक्शन’

भारताच्या स्वातंत्र्याला अजून सात-आठ महिने बाकी होते. सिंधमधले एक बडे जमीनदार आणि राजकारणी सर शाहनवाज भुत्तो पत्नी आणि मुलीसह जुनागढ संस्थानाचा कारभार हाकण्यासाठी तिथे दाखल झाले.

ते आपला लहान मुलगा जुल्फिकार अली भुत्तो यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणि घराण्याच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेची देखरेख करण्यासाठी मुंबईतच ठेवून गेले.

मात्र सप्टेंबर 1947 मध्ये जेव्हा जुल्फिकार अली भुत्तो उच्च शिक्षणासाठी मुंबई सोडून परदेशी गेले, तेव्हा भारत सरकारने त्यांच्या या सर्व संपत्तीला ‘इव्हॅक्युई प्रॉपर्टी’ म्हणजे (मालक पाकिस्तानात गेल्याने बेवारस ठरलेली मालमत्ता) असं जाहीर केलं आणि ती स्वतःच्या ताब्यात घेतली.

ही मालमत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी भुत्तो यांनी पुढील 9 वर्षे स्वतःला ‘भारताचा नागरिक’ असल्याचे सांगत भारतीय न्यायालयांमध्ये कायदेशीर लढा दिला.

टॅन्ली वोल्पर्ट यांनी जुल्फिकार भुत्तो यांच्या ‘जुल्फी भुत्तो ऑफ पाकिस्तान: हिज लाइफ अँड टाइम्स’ या चरित्रात लिहिलं आहे की, कुटुंबीय जुनागढला निघून गेल्यानंतर जुल्फिकार भुत्तो मुंबईत कारमायकल रोडवर असलेल्या आपल्या ‘द नेस्ट’ या घरात राहू लागले होते.

वकील संजय घोष यांनी ‘बार अँड बेंच’ या संकेतस्थळावरील एका लेखात नमूद केले आहे की, मुंबईतील वरळी इस्टेटमधला बंगला क्रमांक 4A हा सर शाहनवाज भुत्तो यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून कायमस्वरूपी भाडेतत्त्वावर घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी 25,344 रुपये मोजले होते.

1946-47 दरम्यान मुंबईच्या गजबजलेल्या फोर्ट परिसरातील त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या ‘हॉटेल अस्टोरिया’ या बहुमजली इमारतीमधूनच त्यांना 110,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाडे मिळायचे. याव्यतिरिक्त रोख रक्कम, मौल्यवान वस्तू आणि अनेक आर्थिक हमीपत्रे भुत्तो यांच्या मागे ठेवण्यात आल्या होत्या.

वकील संजय घोष सांगतात की, सर शाह नवाज यांनी ही सर्व संपत्ती आपल्या 18 वर्षांच्या मुलाच्या नावावर ट्रान्सफर केली होती. सप्टेंबर 1947 च्या सुरुवातीला जुल्फिकार अली भुत्तो उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला निघून गेले आणि नोव्हेंबर 1947 मध्ये सर शाह नवाज भुत्तो कायमचे कराचीत जाऊन स्थायिक झाले.

वकील संजय यांनी आपल्या लेखात नमूद केलं आहे की, या घटनेच्या काही वर्षं आधी ‘कॅथेड्रल अँड जॉन कॉनन स्कूल’मध्ये शिकणाऱ्या अवघ्या 15 वर्षांच्या जुल्फिकार भुत्तो यांनी पाकिस्तानचे संस्थापक मुहम्मद अली जिना यांना एक पत्र पाठवलं होतं. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं, “एक वेळ अशी येईल, जेव्हा मी पाकिस्तानसाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देईन.”

चरित्रकार स्टॅन्ली यांच्या मते, जुल्फी अमेरिकेत असताना मित्रांसोबतच्या गप्पांमध्ये वारंवार जिना यांचा उल्लेख करायचे आणि सांगायचे, “ते माझे नेते आहेत! ते माझे आदर्श आहेत आणि मी त्यांचा खूप आदर करतो,” असं ते सांगायचे.

सप्टेंबर 1948 च्या सुरुवातीला जेव्हा जिना यांचे निधन झाले, तेव्हा जुल्फींनी वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानचे पहिले राजदूत एम. ए. एच. इस्पहानी यांना एक पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते, “ज्या वेळी आपल्याला आपल्या लाडक्या नेत्याच्या पाठबळाची सर्वात जास्त गरज होती नेमकं त्याच निर्णायक वळणावर आपण अनाथ झालो आहोत.”

एवढेच नव्हे, तर उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये त्यांनी काही दिवस वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानी दूतावासात स्वयंसेवक म्हणूनही काम केलं होतं.

दुसऱ्या बाजूला 6 जुलै 1949 रोजी भारतात जुल्फिकार अली भुत्तो यांना ‘इव्हॅक्युई’ म्हणजे ‘देश सोडून गेलेले’ घोषित करण्यात आलं आणि त्यांच्या मालमत्तेचा ताबा सरकारने घेतला.

प्रसिद्ध वकील आणि लेखक ए. जी. नुरानी यांनी ‘फ्रंटलाइन’ मासिकात लिहिलेल्या लेखानुसार, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भुत्तो यांनी तब्बल 9 वर्षे कायदेशीर संघर्ष केला. कस्टोडियन, कस्टोडियन जनरल यांच्यापासून ते मुंबई आणि पंजाब उच्च न्यायालये आणि थेट भारताच्या सुप्रीम कोर्टापर्यंत त्यांनी या कारवाईला आव्हान दिले होते.

ए. जी. नुरानी यांनी आपल्या लेखात लिहिले आहे, “आपण आपली मालमत्ता सोडून दिली आहे किंवा आपण पाकिस्तानचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे, हा सरकारी ठपका मान्य करायला भुत्तो मुळीच तयार नव्हते आणि त्याविरोधातच ते लढत होते.”

ए. जी. नुरानी यांच्या लेखानुसार, 19 नोव्हेंबर 1965 रोजी राज्यसभेत तत्कालीन पुनर्वसन मंत्री महावीर त्यागी म्हणाले होते की, “फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री श्री. जुल्फिकार अली भुत्तो हे मुंबईत आपल्या आई-वडिलांसोबत राहत होते आणि तिथे त्यांची मालमत्ता होती.”

सभागृहाच्या कामकाजाचा अधिकृत अहवाल आणि महावीर त्यागी यांनी सभागृहात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, भुत्तो यांनी 27 जुलै 1949 रोजी इव्हॅक्युई प्रॉपर्टीच्या डेप्युटी कस्टोडियनसमोर आणि 17 नोव्हेंबर 1951 रोजी कस्टोडियनसमोर प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिले होते. त्यांनी सांगितलं होतं की, ‘सिनियर केंब्रिज’ परीक्षा पास झाल्यावर 8 सप्टेंबर 1947 ला ते मुंबईतून अमेरिकेला गेले जिथले ते कायमचे रहिवासी होते.

आपल्या याचिकेत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, 8 सप्टेंबर 1947 रोजी परदेशी जाताना त्यांच्या खिशात भारतीय पासपोर्ट होता.

27 जुलै 1949 च्या प्रतिज्ञापत्रात भुत्तो म्हणाले होते, “मी 1945 मध्येच निरनिराळ्या युनिव्हर्सिटींमध्ये अ‍ॅडमिशनसाठी अर्ज करायला सुरुवात केली होती. त्यांच्याकडून येणारे पत्रव्यवहार माझ्या वडिलांकडे येत होते. माझं संपूर्ण शिक्षण मुंबईत झालं आहे. मी कराचीत राहत नाही.”

30 जानेवारी 1956 रोजी भारताच्या कस्टोडियन जनरलकडे केलेल्या अपिलात भुत्तो यांनी दावा केला की, ते फक्त तात्पुरत्या कामासाठी कराचीत राहत आहेत.

जुल्फिकार अली भुत्तो यांचा असा युक्तिवाद होता, “याचिकाकर्ता सज्ञान आहे, तो आपल्या निर्णयांसाठी कायद्याने स्वतःच जबाबदार आहे. फक्त त्याचे आई-वडील कराचीत राहतात आणि त्याचे लग्न तिथे झाले आहे. एवढ्यावरून कराची हेच त्याचे कायमस्वरूपी निवासस्थान होते असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.”

कोर्टाच्या कागदपत्रांचा दाखला देत नुरानी सांगतात की, आपल्या अपिलात भुत्तो यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं होतं, “याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक म्हणून भारतीय पासपोर्टवर अमेरिकेला गेला होता आणि त्या संपूर्ण काळात तो भारताचाच नागरिक राहिला, हे समजून घेण्यात कस्टोडियन चुकले. रेकॉर्डवर कसलाही पुरावा नसताना सज्ञान झाल्यावर याचिकाकर्त्याने कराचीला आपले कायमचे घर मानले होते, असा चुकीचा निष्कर्ष कस्टोडियन यांनी काढला.”

“11 सप्टेंबर 1957 ला भुत्तो यांनी थेट भारताच्या सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. ‘इव्हॅक्युई’ म्हणून आपल्याविरोधात सुरू केलेली सर्व कायदेशीर कारवाई थांबवावी अशी विनंती त्यांनी या याचिकेत केली होती.”

ए. जी. नुरानी यांच्या सांगण्यानुसार, याच 1957 च्या सुमारास भुत्तो युनायटेड नेशन्सच्या जनरल असेंब्लीमध्ये पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीमंडळात सामील होते. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांची ही महासभा दरवर्षी सप्टेंबरमध्येच सुरू होते.

एप्रिल 1958 मध्ये जिनिव्हा येथे सागरी कायद्यावर एक मोठी जागतिक परिषद झाली. या परिषदेत भुत्तो यांनी थेट पाकिस्तानी शिष्टमंडळासोबत पाकिस्तानचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून सहभाग नोंदवला.

पुढे 13 ऑगस्ट 1958 रोजी भुत्तो यांनी आपली याचिका मागे घेण्यासाठी भारताच्या सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला. त्यांनी कोर्टाला कळवलं की, याचिकाकर्ता आता कायमचा कराचीत स्थायिक झाला आहे. त्यामुळे या कोर्टात प्रलंबित असलेले 1957 चे अपील क्र. 489 पुढे चालू ठेवण्याची त्यांची कोणतीही इच्छा नाही.

न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर 1958 रोजी ही याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. विशेष म्हणजे, याच्या अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानचे लष्करी हुकूमशहा अयुब खान यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांची व्यापार मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती.

ए. जी. नुरानी सांगतात की, या घडामोडींच्या दोन वर्षं आधीच म्हणजे 1956 मध्ये भुत्तो यांनी पाकिस्तानात ‘क्लेम्स रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट 1955’ नुसार नुकसानभरपाईसाठी खटला दाखल केला होता.

या दाव्यात भुत्तो यांनी मुंबईतील ‘हॉटेल अस्टोरिया’चे मूल्यांकन 12 लाख रुपये तर आपल्या घराची किंमत 140,000 रुपये इतकी दाखवली होती.

लेम ऑफिसरने मात्र हॉटेलसाठी फक्त 393,952 रुपयांचाच दावा मंजूर केला; तर दुसऱ्या मालमत्तेसाठी भुत्तो यांना 140,000 रुपये मिळतील असा आदेश काढला.

भुत्तो यांनी याविरोधात लगेच डेप्युटी क्लेम्स कमिशनरकडे दाद मागितली. या अपीलानंतर 6 ऑक्टोबर 1956 रोजी हॉटेलचे मूल्य वाढवून 997,991 रुपये करण्यात आलं .

कमिशनरने सरकारी फॉर्म्युल्यानुसार या संपत्तीचे भांडवली मूल्य थेट 4,430,400 रुपये इतके निश्चित केले.

ए. जी. नुरानी लिहितात की, यावरचा अंतिम निकाल 18 सप्टेंबर 1957 ला आला. म्हणजे भुत्तो यांनी भारताच्या सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याच्या बरोबर एका आठवड्यानंतर.

भुत्तो यांनी अयुब खान यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर एका वर्षानंतर, म्हणजेच 1967 मध्ये त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा पाकिस्तानच्या संसदेत चर्चेचा विषय ठरला.

3 मार्चला आपल्या डायरीत अयुब खान यांनी लिहिले होते, “भारतातून काही अशी कागदपत्रे माझ्या हाती आली आहेत, ज्यावरून स्पष्ट दिसते की 1958 पर्यंत मिस्टर भुत्तो स्वतःला भारतीय नागरिकच सांगत होते. कराचीत आपण फक्त तात्पुरत्या कामासाठी राहत असल्याचा दावा ते करत होते. ही कागदपत्रे खरी आहेत की नाही या सत्यतेची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावरून हा माणूस किती तत्त्वहीन आणि लबाड आहे, हेच सिद्ध होते.”

30 जून 1967 च्या आपल्या डायरीत अयुब खान यांनी लिहिले होते, “नॅशनल असेंब्लीत एक अत्यंत अडचणीचा प्रश्न विचारला गेला. 1958 मध्ये मंत्री होईपर्यंत मिस्टर भुत्तो स्वतःला कराचीत राहणारे भारतीय नागरिक सांगून भारतीय न्यायालयांमध्ये दावे करत होते. भारतात आई-वडिलांनी मागे सोडलेल्या संपत्तीची नुकसानभरपाई लाटणे हाच त्यांचा हेतू होता. खरे सांगायचे तर, अवघ्या 150,000 रुपयांसाठी हा माणूस स्वतःचा स्वाभिमान विकत होता. भारतीय संसदेत जेव्हा यावर वाद झाला आणि तिथल्या पेपर्समध्ये बातम्या आल्या, तेव्हा कुठे नुकतेच आम्हाला या प्रकरणाची माहिती मिळाली.”

इंग्रजी वृत्तपत्र ‘डॉन’च्या एका रिपोर्टनुसार, “1958 मध्ये मंत्री होईपर्यंत जुल्फिकार भुत्तो नेमके कोणत्या देशाचे नागरिक होते, या मुद्द्यावरून आज 30 जून रोजी प्रश्नोत्तराच्या तासात नॅशनल असेंब्लीत चांगलाच गदारोळ झाला. सत्ताधारी पक्षाचे खासदार हबीब-उर-रहमान भंडारी यांनी एका संक्षिप्त नोटीसद्वारे हा विषय सभागृहात लावून धरला होता.”

विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना माहिती मंत्री ख्वाजा शहाबुद्दीन म्हणाले की, कागदपत्रे पाहता वरकरणी तरी हेच दिसते की 1958 पर्यंत भुत्तो पाकिस्तानात स्वतःला पाकिस्तानी नागरिक, तर भारतात भारतीय नागरिक सांगत होते. यावर विरोधक चांगलेच संतापले. इतक्या वर्षांनंतर हा जुना मुद्दा बाहेर काढण्यामागे सरकारचा हेतू साफ नसून यात निव्वळ राजकीय द्वेष आहे, असा थेट आरोप विरोधी खासदारांनी केला.”

“भंडारी यांनी परराष्ट्र खात्याच्या संसदीय सचिवांना थेट सवाल केला होता की, माजी परराष्ट्र मंत्री जुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर भारतीय मंत्र्यांनी केलेल्या विधानाची सरकारला काही कल्पना आहे का? यावर संसदीय सचिव अब्दुल अव्वल भुईया यांनी ‘होय’ असं उत्तर दिलं.”

त्यांनी सभागृहात एक लेखी निवेदन वाचून दाखवले. त्यात म्हटले होते, “19 नोव्हेंबर 1965 रोजी राज्यसभेत एका प्रस्तावाला उत्तर देताना भारताचे तत्कालीन निर्वासित पुनर्वसन मंत्री मिस्टर त्यागी यांनी स्पष्ट केले होते की, जुल्फिकार भुत्तो यांनी स्वतःला भारतीय नागरिक असल्याचे आणि आपण नेहमीच भारताचे नागरिक राहिल्याचा दावा केला होता.”

“त्यागी यांनी असंही सांगितलं की, पाकिस्तानचे वाणिज्य मंत्री बनल्यानंतर 1958 मध्ये भुत्तो यांनी शेवटी पाकिस्तानातच कायमचे राहण्याचा निर्णय पक्का केला. त्यानंतर त्यांनी भारताच्या सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन कस्टोडियनच्या निर्णयाविरोधातील केलेले आपले अपील मागे घेण्याची मागणी केली.”

सलमान तासीर यांच्या ‘भुत्तो: अ पोलिटिकल बायोग्राफी’ या पुस्तकातील नोंदीनुसार, 1965 मध्ये भारताच्या निर्वासित पुनर्वसन मंत्र्यांनी हे आरोप केले तेव्हा पाकिस्तान सरकारने ते पूर्णपणे फेटाळून लावले होते.

सलमान तासीर यांच्या मते, “या आरोपांचे मूळ मुंबईतील एका घराच्या विक्रीत होते. शाह नवाज भुत्तो यांनी विकलेले हे घर त्यांचा मुलगा जुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या नावावर होते. भुत्तो तेव्हा अल्पवयीन असल्यामुळे घराच्या विक्रीतून मिळालेले पैसे कोर्टात जमा ठेवण्यात आले होते. भारताच्या फाळणीनंतर भुत्तो थेट अमेरिकेत निघून गेले आणि पुढे 6 जुलै 1949 ला ‘इव्हॅक्युई प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत त्यांची ही संपत्ती इव्हॅक्युई म्हणून नोंदवली गेली. याचा थेट अर्थ असा होता की, त्या पैशांच्या परताव्यासाठी भुत्तो आता फक्त आणि फक्त पाकिस्तानच्या कोर्टातच दाद मागू शकत होते.”

या काळातल्या बऱ्याच लोकांप्रमाणे भुत्तोसुद्धा ‘ब्रिटिश इंडियन’ पासपोर्टवरच अमेरिकेला गेले होते. म्हणूनच, आपल्याला ‘इव्हॅक्युई’ ठरवण्याचा किंवा त्या संपत्तीचा मालक घोषित करण्याचा भारतीय कोर्टाला काहीही अधिकार नाही, असा दावा त्यांनी केला.

पण आपले पैसे कसेतरी परत मिळवण्याच्या घाईगडबडीत आणि निष्काळजीपणात भुत्तो यांनी अशी काही विधाने करून ठेवली, ज्यांमुळे पुढे जाऊन त्यांच्यावर स्वतःच्याच देशात तोंड लपवण्याची वेळ आली.

सलमान तासीर पुढे सांगतात की, त्याच सुमारास भुत्तो पाकिस्तानात कोर्टात खटला लढवून आपले अडकलेले पैसे मिळवण्याच्या प्रयत्नात होते. आणि त्यासाठी तिथे मात्र ते स्वतःला पाकिस्तानी नागरिक म्हणूनच सादर करत होते.

सलमान तासीर पुस्तकात नमूद करतात, “भुत्तो यांच्या या भूमिकेत काही संशयास्पद किंवा चुकीचा हेतू नव्हता. पैशांच्या परताव्यासाठी अर्ज केला तेव्हा ते फक्त 20 वर्षांचे तरुण होते. फाळणीनंतर सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या मालमत्तांवरून भारत आणि पाकिस्तानातील नागरिकांमध्ये अशा किचकट कायदेशीर लढाया होणे हे त्या काळात अगदी नेहमीचेच होते. तरीही भुत्तो यांना या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वांसमोर खुलासा करावाच लागला. बचावादाखल ते म्हणाले की, त्यांचे कुटुंब पिढ्यानपिढ्या सिंधमध्येच राहत आले आहे. अमेरिकेला जाताना जरी त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट असला तरी जुलै 1949 मध्येच त्यांनी रीतसर पाकिस्तानी पासपोर्ट मिळवला होता.”

30 नोव्हेंबर 1967 रोजी भुत्तो यांनी ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ची स्थापना केली.

या पक्षाचे संस्थापक सदस्य रफी रझा यांनी आपल्या ‘जुल्फिकार अली भुत्तो अँड पाकिस्तान, 1967-1977’ या पुस्तकात लिहिले आहे, “1965 च्या युद्धानंतर भारतीय संसदेत जो आरोप झाला होता तोच आरोप अयुब खान यांच्या माहिती मंत्र्यांनी नॅशनल असेंब्लीत पुन्हा उकरून काढला. नोव्हेंबर 1958 मध्ये पाकिस्तानात केंद्रीय मंत्री बनल्यानंतरच भुत्तो यांनी भारतीय नागरिकत्वाचा आधार घेत मुंबईतील मालमत्तेवर ठोकलेला दावा मागे घेतला होता, असा तो आरोप होता.”

‘डॉन’ या वृत्तपत्राने 2 जुलै 1967 च्या आपल्या संपादकीयमध्ये याच आरोपांचा पुनरुच्चार केला.

रफी रझा सांगतात, “त्या अग्रलेखाचे नावच ‘दुर्दैवी खुलासे’ असं ठेवलं होतं. मंत्र्यांच्या विधानांना संसदेचे कायदेशीर संरक्षण होते. त्यामुळे थेट मंत्र्यांवर कारवाई करणे कठीण होते. म्हणूनच या आरोपांना खोडून काढत एक सविस्तर जाहीर खुलासा करायचा आणि अब्रूनुकसानीवरून ‘डॉन’ला थेट कायदेशीर नोटीस पाठवायची, असे ठरले. त्यावेळी अनेक वकील हे प्रकरण हातात घ्यायला घाबरत होते. शेवटी मीच ‘डॉन’ला रीतसर लीगल नोटीस पाठवून आरोप मागे घेण्याची आणि नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली.”

रफी रझा सांगतात, “शेवटी आम्ही कोर्टात न जाण्याचेच ठरवले. कारण कोर्टात गेलो असतो तर अब्रूनुकसानीच्या एका लांबलचक आणि डोकेदुखी ठरणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेत आम्हाला अडकून पडावे लागले असते.”

8 ऑगस्ट 1967 च्या ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एम. सी. छागला यांनी 7 ऑगस्टला लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले की, पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री जुल्फिकार अली भुत्तो यांचे हे प्रकरण म्हणजे सरळ सरळ “दुहेरी निष्ठा” (ड्युअल लॉयल्टी) बाळगण्याचाच प्रकार होता.

“हेम बरुआ यांच्या प्रश्नावर बोलताना परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, भुत्तो पुन्हा भारतात परत येतील असे तरी वाटत नाही. यावर, हा ‘भरकटलेला मुलगा’ जर परत आला, तर सरकार त्यांना पुन्हा भारताचे नागरिकत्व देणार का, असा थेट सवाल विचारण्यात आला. त्यावर परराष्ट्र मंत्र्यांनी उत्तर दिलं की, भुत्तोंचे परत येणे ही निव्वळ एक कल्पना आहे. तरीही ते जर कधी परत आलेच, तर देशातील नागरिकत्व कायद्यानुसारच त्यांच्या बाबतीत काय करायचे याचा अंतिम निर्णय होईल.”

“छागला म्हणाले की, भुत्तोंच्या अलीकडील भाषणांवरून स्पष्ट दिसते की ते पूर्वीसारखीच भारताच्या विरोधात ‘शत्रुतापूर्ण आणि गरळ ओकणारी’ भाषा वापरत आहेत. यावर, ‘भुत्तो यांनी स्वतःचे नागरिकत्व बदलण्याचा निर्णय घेतला, तर सरकार मुंबईतली त्यांची संपत्ती त्यांना परत देण्याचा विचार करेल का?’ असा प्रश्न उपस्थित होताच सचिवांनी ठामपणे उत्तर दिले, ‘बिलकुल नाही, सर!’

खासदारांनी थेट पंतप्रधानांकडून उत्तराचा आग्रह धरला, तेव्हा इंदिरा गांधी यांनीही मान हलवून स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शवला.”

स्टॅनली वोल्पर्ट यांच्या नोंदीनुसार, 1977 मध्ये पंतप्रधान भुत्तो यांची सत्ता उलथवून लावल्यावर झिया-उल-हक यांच्या सरकारनेही तेच केले. भुत्तोंना अटक केल्यानंतर जारी केलेल्या अनेक श्वेतपत्रिकांमध्ये, दशकभरापूर्वीच्या अयुब खान यांच्या लष्करशाहीप्रमाणेच जुल्फिकार भुत्तोंना बदनाम करण्याचे जोरदार प्रयत्न झाले.

अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये राहत असताना भुत्तो स्वतःला कायम भारतीय नागरिकच मानत होते, असा दावाही झिया सरकारने ठोकून दिला. पण वस्तुस्थिती पाहता हे दावे पूर्णपणे खोटे होते.

स्टॅनली वोल्पर्ट पुस्तकात नमूद करतात, “आपल्या देशात परत आल्यावर भुत्तो यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन मुंबईतल्या वडिलांच्या मालमत्तेची योग्य किंमत मिळवण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण अमेरिकेत असतानाचा त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ मात्र आपल्या मित्रांना आणि वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांना पाकिस्तानची बाजू पटवून देण्यात आणि नव्या जागतिक रचनेत पाकिस्तानचे महत्त्व किती आहे, हे सांगण्यातच गेला होता.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)