Home rss national punjabi2ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

4
0

Source :- BBC PUNJABI

ਜੀਸਜ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਔਰਤ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ।”

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ।

ਉਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ?”

ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਸਵੀਰ

ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਵਦਾਰ ਤ੍ਰਿਭੂਵੁਨ ਨੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਸਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਸਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਿਘਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਨਬੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ- ” ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?”

ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ” ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ- ਸੱਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ?”

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਮਾਊਂਟ ਮੈਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਬਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

“ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ”

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੋੜਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਾਈ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ’ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਲਚੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਲੋਚਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਸੱਤਿਆਸ਼ੋਧਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੱਸੁਦੀਨ ਤੰਬੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਅਭੈ ਥਿਪਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਪਿਆਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰ-ਫੇਥ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਲਾਰਾ ਜੇਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਮਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ।

ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਭੋਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਵੈ-ਇਛਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਬਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੌ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।”

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਥਿਪਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ?”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

source : BBC PUNJABI