अमेरिकेच्या इराणवरील नव्या निर्बंधांमुळे भारताची चिंता वाढण्याचे हे आहे कारण; भारतीय निर्यातदारही चर्चेत

ट्रम्प सरकारनं इराणवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी एक नवीन मोहीम सुरू केली आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी या मोहिमेचं वर्णन ‘अभूतपूर्व’ असं केलं आहे.

परदेशातील इराणचे ‘आर्थिक मार्ग बंद करणे’ हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

या मोहिमेअंतर्गत अमेरिकेने इराणवरील आर्थिक निर्बंध आणखी कडक केले आहेत. डझनभर व्यक्ती, कंपन्या आणि जहाजांचा निर्बंधांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

इराणसोबत अजूनही व्यवहार करणाऱ्या परदेशी बँका, कंपन्या आणि मध्यस्थांवर दबाव वाढवला जाईल, असं अमेरिकेने म्हटलं आहे.

इराणला व्यापार आणि कमाईत म्हणजेच महसूल निर्मितीला मदत करणाऱ्या काही विशिष्ट व्यवहारांना थांबवण्यासाठी अंतिम मुदतही दिली जाणार आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने इराणवर प्रस्तावित केलेल्या नव्या निर्बंधांमुळे भारतातून इराणला होणाऱ्या तांदूळ, चहा आणि औषधांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.

भारतीय निर्यातदारांनी सोमवारी (24 ऑगस्ट) ही भीती व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत या वस्तूंची दुबईच्या बंदरातून इराणला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे.

अमेरिका या मोहिमेला ‘ऑपरेशन इकॉनॉमिक आयसोलेशन’ म्हणजेच ‘आर्थिकदृष्ट्या वेगळे पाडण्याची मोहीम’ असं म्हणत आहे. अमेरिकेच्या मते, इराणसोबत कोणत्याही प्रकारचा व्यापार करणाऱ्या देशांवरही दबाव आणून त्यांना वेगळं पाडलं जाईल.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामाची स्थिती अत्यंत नाजूक अवस्थेतून जात असतानाच ही मोहीम सुरू झाली आहे. अनेक महिन्यांच्या युद्धामुळं इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे.

तेल निर्यात आणि परदेशी व्यापारावर परिणाम झाला आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे आणि इराणच्या चलनाची किंमतही मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे.

अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात हे अभियान इराणवरील लष्करी दबावाचाच एक भाग असल्याचं स्पष्ट केलं. अमेरिकेच्या लष्करानं ‘याची पायाभरणी केली आहे,’ असं त्यांनी सांगितलं.

जहाज वाहतूक, सोन्याचा व्यापार आणि इराणच्या विमान वाहतूक क्षेत्रावर अमेरिका गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने वेगवेगळे निर्बंध लावत आहे. आता या निर्बंधांमध्ये आणखी काही क्षेत्रांचा समावेश केला जात आहे. तसेच, पूर्वीपासून लागू असलेले निर्बंधही आणखी कडक केले जाणार आहेत.

याशिवाय, परदेशात इराणसोबत व्यवहार किंवा काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवरही आता अधिक कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

सर्वात मोठा बदल 5 क्षेत्रांमध्ये करण्यात आला आहे. यात डिजिटल मालमत्ता, तंत्रज्ञान, सोने, विमान वाहतूक आणि जहाज वाहतूक आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे.

अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाच्या फॉरेन ॲसेट कंट्रोल ऑफिसने (ओएफएसी) या 5 क्षेत्रांचा अधिकृतपणे इराणच्या अर्थव्यवस्थेतील निर्बंध लागू होऊ शकणाऱ्या क्षेत्रांच्या यादीत समावेश केला आहे. हे निर्बंध 2023 मधील कार्यकारी आदेशांतर्गत लागू केले जाऊ शकतात.

हा आदेश डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात जानेवारी 2020 मध्ये जारी केला होता. सुरुवातीला या आदेशात इराणचे बांधकाम, खाणकाम, उत्पादन आणि वस्त्रोद्योग यांचा समावेश होता.

नंतर इतर क्षेत्रांचाही या यादीत समावेश करण्याची परवानगी अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाला देण्यात आली होती.

त्याचवर्षी वित्तीय क्षेत्राचाही या यादीत समावेश करण्यात आला. 2024 मध्ये तेल आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रही या यादीत जोडले गेले.

अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाच्या मते, या 5 नवीन क्षेत्रांचा समावेश केल्यामुळे इराणशी संबंधित आणखी काही व्यवहारांवरही निर्बंध लादता येऊ शकतात.

अर्थ मंत्रालयानुसार, ओएफएसी या क्षेत्रांमध्ये इराणच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर निर्बंध लावू शकते. ती व्यक्ती जगातील कोणत्याही देशात राहत असली तरीही, ते ही कारवाई करू शकतील.

अमेरिकन सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या आणि इराणसोबत कोणत्याही प्रकारचा व्यापार करणाऱ्या परदेशी कंपन्या आणि संस्थाही अमेरिकेच्या निशाण्यावर येतील.

अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, इराण पैसे पाठवण्यासाठी आणि निर्बंधांना बगल देण्यासाठी डिजिटल ॲसेट्सचा वापर करतो. आपल्या शस्त्रास्त्र कार्यक्रमांसाठी इराण अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न करतो.

इराणचे चलन रियालची किंमत घसरल्याने तो आपली संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सोन्याचा वापर करतो. तसेच, उपकरणे, निधी आणि तेलाची निर्यात करण्यासाठी विमान वाहतूक आणि जहाज वाहतूक नेटवर्कचा वापर करतो.

अमेरिकेनं या मोहिमेअंतर्गत सुमारे 60 व्यक्ती, कंपन्या आणि जहाजांवरही निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाच्या ओएफएसीच्या म्हणण्यानुसार, यापैकी काही जण इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि अणुकार्यक्रमासाठी उपकरणं पुरवत होते. काही जण सायबर कारवायांमध्ये सहभागी होते, तर काही जण तेलाची निर्यात आणि त्यातून मिळणारा पैसा दुसरीकडे पाठवण्याच्या कामात गुंतलेले होते.

अमेरिकेच्या निशाण्यावर आलेले हे लोक आणि संस्था वेगवेगळ्या देशांमधील आहेत. त्यांच्यावर निर्बंध लावण्याची कारणंही वेगवेगळी आहेत.

नवीन निर्बंधांमध्ये आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. इराणवर पूर्वीपासून निर्बंध असले तरी ओएफएसीच्या परवानगीमुळे काही व्यवहार सुरू ठेवता येत होते. आता अशा अनेक व्यवहारांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

पूर्वी इराणच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी विविध प्रकारच्या सवलती मिळत होत्या. अमेरिकेतील नामांकित विद्यापीठांना इराणमधील विद्यापीठांसोबत पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी विद्यार्थी आदानप्रदान करार करता येत होते. यात इराणमधील विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचीही परवानगी होती.

काही अटींवर प्रवेश आणि शिक्षण शुल्काशी संबंधित सेवा, ऑनलाइन अभ्यासक्रम, शैक्षणिक आणि संशोधनाच्या काही बिगर-व्यावसायिक कामांना परवानगी होती. त्याचबरोबर, काही शैक्षणिक आणि व्यावसायिक परीक्षांच्या आयोजनासाठी परवानगी होती.

परंतु, हा परवाना निलंबित केल्यानंतर आता या कामांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे की, यापैकी कोणतेही काम करण्यासाठी आता स्वतंत्रपणे परवानगी घ्यावी लागेल.

क्रीडा क्षेत्रातही 2013 पासून लागू असलेला एक परवाना अनिश्चित काळासाठी निलंबित करण्यात आला आहे. या परवान्यामुळे इराण आणि अमेरिकेदरम्यान व्यावसायिक आणि हौशी क्रीडा स्पर्धा तसेच देवाणघेवाण कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली होती. यात स्पर्धा, खेळाडूंना प्रायोजकत्व, कोचिंग, रेफरिंग आणि क्रीडा शिक्षण यांचा समावेश होता.

अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या या नव्या निर्बंधांचा भारतावरही परिणाम होऊ शकतो.

‘रॉयटर्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत हा इराणच्या 5 मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. परंतु, 2018-19 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 17 अब्ज डॉलर होता. त्यानंतर त्यात 90 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. सध्या भारतातून इराणला प्रामुख्याने मानवतावादी कारणांमुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांतून सूट मिळालेल्या वस्तूंचीच निर्यात केली जाते.

भारतीय निर्यातदारांना भीती आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या या नव्या निर्बंधांमुळे भारत आणि इराणमधील आधीच कमी झालेल्या व्यापाराला आणखी मोठा फटका बसू शकतो.

संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) मागील आठवड्यात पुढील आदेश येईपर्यंत इराणसोबतचा सर्व व्यापार, देवाणघेवाण आणि आर्थिक व्यवहार थांबवले होते.

गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून चीन हा या आर्थिक दबावाचा मुख्य लक्ष्य असल्याचे दिसून येते. गेल्या काही वर्षांपासून चीन हा इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार देश आहे. त्यामुळे नव्या निर्बंधांद्वारे इराण आणि चीनमधील व्यापार कमी करण्याचा किंवा थांबवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणच्या सागरीमार्गे होणाऱ्या तेल निर्यातीपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक तेल चीनमध्ये जाते. यातील मोठा हिस्सा छोट्या आणि स्वतंत्र रिफायनरीज खरेदी करतात. विशेषतः चीनच्या शेंडोंग प्रांतातील रिफायनरीज इराणचे तेल मोठ्या प्रमाणात घेतात.

अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध पुन्हा लागू केल्यानंतर चीनच्या मोठ्या सरकारी कंपन्यांनी थेट इराणकडून तेल खरेदी करणं जवळपास थांबवलं आहे. पण, स्वतंत्र रिफायनरीजनी इराणचं स्वस्त तेल खरेदी करणं सुरूचं ठेवलं आहे.

नवीन निर्बंधांपूर्वीही इराण आणि चीनमधील तेल व्यापारावर अमेरिकेचा दबाव होता. चीनला इराणचं तेल विकणाऱ्या जहाज कंपन्या, रिफायनरी आणि मध्यस्थांवर अमेरिकेने अनेकवेळा निर्बंध लादले आहेत.

ऊर्जा विश्लेषण करणाऱ्या केप्लर कंपनीच्या अंदाजानुसार, ऑगस्टमध्ये इराणने चीनला दररोज सुमारे 5 लाख 34 हजार बॅरल तेल निर्यात केले. जुलैमध्ये हा आकडा 8 लाख 23 हजार बॅरल होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला काही काळ इराणची चीनला होणारी तेल निर्यात दररोज सुमारे 15 लाख 80 हजार बॅरलपर्यंत पोहोचली होती.

चीनसोबतच यूएई देखील इराणच्या परकीय व्यापारातील महत्त्वाचा भाग आहे. याचे कारण केवळ दोन्ही देशांमधील मोठा व्यापार नाही. दुबईमधून अनेक वर्षांपासून इराणला वस्तू पाठवल्या जातात, पैसे पाठवले जातात आणि इराणी कंपन्या व व्यापाऱ्यांचे व्यवहारही चालतात. त्यामुळे दुबई हा इराणच्या व्यापारासाठी महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो.

परंतु, आता या मार्गातही अडथळा निर्माण झाला आहे. 18 ऑगस्टला यूएईने इराणसोबतचे सर्व व्यापार आणि आर्थिक व्यवहार थांबवले आहेत. यूएईने इराणवर आपल्या हद्दीत क्षेपणास्त्र डागल्याचा आरोप केला होता.

विविध अहवालांमध्ये तुर्की आणि इराकचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. तुर्की हा इराणचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार देश आहे. वस्तू आणि पैसे पाठवण्यासाठी तुर्की हा पर्यायी भूपृष्ठ मार्गांपैकी एक आहे. यूएईचा मार्ग बंद झाल्यानंतर काही भारतीय निर्यातदार तुर्कीमार्गे इराणसोबत व्यापार करण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे.

इराकही गेल्या अनेक वर्षांपासून इराणसाठी महत्त्वाची प्रादेशिक बाजारपेठ आहे. विशेषतः गॅस, वीज आणि तेलाशिवाय इतर वस्तूंच्या व्यापारासाठी इराक महत्त्वाचा आहे.

अमेरिकेचा दबाव वाढल्यास बँका, जहाज कंपन्या आणि इतर देशांतील मध्यस्थही अमेरिकेच्या निशाण्यावर येऊ शकतात. त्यामुळे चीनसोबतच्या व्यापाराबरोबरच इराणचे इतर प्रादेशिक व्यापार मार्गही अडचणीत येऊ शकतात.

अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी नवीन निर्बंधांची घोषणा करताना सांगितलं की, अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि लष्कराच्या टीम इतर देशांच्या सरकारांशी संपर्कात आहेत. वॉशिंग्टनने सांगितलेल्या इराणशी संबंधित व्यवहार थांबवण्यासाठी प्रत्येक देशाला एक अंतिम मुदत दिली जाणार आहे.

त्यांनी इशारा दिला की, हे व्यवहार सुरू राहिल्यास इराणला ‘पैसा लपवण्यास’ मदत करणाऱ्या संस्था अमेरिकेच्या निशाण्यावर येतील.

आकडेवारी आणि अहवालांनुसार, अलीकडच्या युद्धामुळे इराणच्या आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्थेवर मोठा दबाव आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) जुलैमध्ये केलेल्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

इराणमधील देशांतर्गत परिस्थितीही खूपच कठीण झाली आहे. सरकारी आकडेवारी आणि लोकांच्या दैनंदिन जीवनावरील अहवालांमधून हे स्पष्ट होते. इराण सरकारच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी जुलैत महागाईचा दर 66 टक्क्यांवर पोहोचला. तर गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमती सुमारे 128 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

याच काळात इराणमधील कुटुंबांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. औद्योगिक व व्यावसायिकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिल्यास त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल, याची चिंता इराणी अधिकाऱ्यांना आहे.

तेलाच्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे इराणच्या परकीय चलनाच्या कमाईवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यातच जहाज वाहतुकीतील अडथळे, समुद्रमार्गावरील निर्बंध आणि मध्यस्थांवर वाढलेला दबाव यामुळे इराणला तेल विकणं आणि ते दुसऱ्या देशांपर्यंत पोहोचवणं आणखी कठीण झालं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)