केरळ विधानसभेत ज्ञानेश कुमारांना हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर

केरळ विधानसभेने मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव जवळपास एकमताने मंजूर केला. असं करणारी ही देशातली पहिली विधानसभा ठरली आहे.

ज्ञानेश कुमार केरळ केडरचे माजी आयएएस अधिकारी आहेत.

या प्रस्तावात केंद्र सरकारनं मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या रचनेत बदल करावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे (यूडीएफ) नेते आणि मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी हा ठराव मांडला. विरोधी पक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) च्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीने (एलडीएफ) देखील याला पाठिंबा दिला.

विधानसभेत उपस्थित असलेल्या तीन भाजप सदस्यांपैकी दोघांनी प्रस्तावाला विरोध केला. 140 सदस्यांच्या विधानसभेत यूडीएफचे 102 आमदार आणि एलडीएफचे 35 आमदार आहेत.

“सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या जात असताना संस्थेची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची पावलं उचलणं आवश्यक आहेत,” असं ठरावात म्हटलं आहे.

केरळ भाजपनं या प्रस्तावावर टीका केली आहे. “आम्ही सर्वजण एसआयआर प्रक्रियेतून गेलो आहोत. बीएलओ आमच्या घरी आले होते. आता जे घडत आहे, ते प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या लाखो बीएलओंचा अपमान आहे,” असं केरळ भाजपनं त्यांच्या एक्स अकाउंटवर लिहिलं.

“केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीची समिती बदलून, त्यात स्वतःचे बहुमत असलेल्या समितीची नेमणूक करून, निवडणूक आयोगाची एक संस्था म्हणून असलेली विश्वासार्हता देखील नष्ट केली आहे,” असंही ठरावात म्हटलं आहे.

SIR प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज दुपारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

या याचिकेमध्ये मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावं वगळल्याचा आणि त्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसंच मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

दरम्यान ही याचिका दाखल करण्यापूर्वी सोमवारीदेखील दिल्लीसह मुंबईत या मुद्द्यावर विरोधकांचं आंदोलन झाल्याचं पाहायला मिळालं.

राहुल गांधींनी विरोध पक्षाच्या खासदारांसह बाराखंभा रोड ते सुप्रीम कोर्ट असा मोर्चा काढला. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यासाठी ते स्वत: मोर्चानंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेडिंग करण्यात आलं होतं, सुरक्षा व्यवस्थाही मोठ्या संख्येनं तैनात होती.

राहुल गांधी यांनी विरोधकांसह सोमवारी ‘चलो दिल्ली’ मार्चचं आवाहन केलं होतं. त्यात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह मोठ्या संख्येनं आंदोलकांचा समावेश असल्याचं पाहायला मिळालं.

सुप्रीम कोर्टापर्यंत काढलेल्या या मार्चनंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्याचं वृत्त ‘लाइव्ह लॉ’ (Live Law) आणि ‘बार अँड बेंच’ (Bar & Bench) यांनी दिलं आहे.

यातील 11 याचिकाकर्त्यांमध्ये राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेते सौगता रॉय, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेते तेजस्वी प्रसाद यादव यांचा समावेश आहे.

राहुल गांधींसह काँग्रेस आणि विरोधी पक्षातील इतर अनेक नेत्यांनी बाराखंबा रोड परिसरातून सुप्रीम कोर्टाच्या दिशेनं मोर्चा काढला. या मोर्चात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

यावेळी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांची गर्दी होती. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि ‘आयसा’ (AISA) च्या विद्यार्थी नेत्या नेहा बोरा यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षनेते या मोर्चात सहभागी झाले होते.

मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी रस्त्यावर बॅरिकेड्स लावले होते. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. मंडी हाऊसजवळ हा मोर्चा अडवण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना मागे हटवण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर तणाव वाढला.

पण पोलिसांनी अडवल्यानंतर आंदोलकांचा जमाव रस्त्यावरच खाली बसल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर बराच वेळ याठिकाणी पोलिसांकडून आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न सुरू होता.

मोर्चा संपल्यानंतर राहुल गांधी स्वतः सुप्रीम कोर्टातही पोहोचले होते.

दरम्यान, भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर अराजकता पसरवल्याचा आरोप केला.

“राहुल गांधी आणि काँग्रेसचा अजेंडा स्पष्ट आहे, सत्ता मिळाली नाही तर अराजकता पसरवा. देशातील जनतेला न्यायालयासमोर आपली मते मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. राहुल गांधी यांनाही त्यांची मते मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु राहुल गांधी आणि काँग्रेस स्वतःला ‘घटनेबाहेरील संस्था’ मानतात,” असं अनुराग ठाकूर म्हणाले.

राहुल गांधी आणि काँग्रेस स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजतात. तसंच राहुल गांधी आणि काँग्रेसनं संविधान पायदळी तुडवल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत घडलेल्या घटनांसंदर्भात हार्वर्ड विद्यापीठाच्या 100 माजी विद्यार्थ्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केलं.

या निवेदनात शांततापूर्ण आंदोलकांविरुद्धच्या कथित “पोलीस अत्याचार, बेकायदेशीर अटक आणि घटनात्मक अधिकारांच्या उल्लंघनाचा” निषेध करण्यात आला.

माजी विद्यार्थ्यांनी विशेषतः हार्वर्ड लॉ स्कूलच्या 2009 च्या तुकडीचे माजी विद्यार्थी असलेले ज्येष्ठ वकील शदान फरासात यांच्याप्रती पाठींबा व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

दिल्लीत हे आंदोलन सुरू असताना मुंबईत ठाकरे बंधूंकडून पुन्हा आंदोलन करण्यात आलं. शिवाजी पार्क परिसरात मनसे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कार्यकर्ते जमले होते.

यावेळी तोंडावर काळी पट्टी बांधून मूक निदर्शनं करण्यात आली.

तर, मनसेकडून स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली होती.

मोर्चा काढण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा सरकारवर हल्लाबोल करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.

‘तुम्ही माफीचे साक्षीदार व्हा, आम्ही तुम्हाला माफ करू,’ असं आवाहन त्यांनी ज्ञानेश कुमारांना केलं होतं.

“कुणालाही घाबरू नका. माझ्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ब्लू प्रिंट आहे, त्यांची पूर्ण कुंडली माझ्याकडे आहे तेव्हा तुम्ही कुणालाही घाबरू नये. यांची सर्व व्यवस्था ढासळत आहे. आपल्याला फक्त धैर्याने विरोध करायची गरज आहे,” असं राहुल यांनी म्हटलं.

“ज्ञानेश कुमार आणि मतचोरी विरोधातली ही मोहीम गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सुरू आहे. गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून विरोध होत होता. मात्र, आता या विरोधाला ठोस स्वरूप मिळत आहे. पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं (CEC) संरक्षण करण्यासाठी ते जितके प्रयत्न करतील, तेवढे आम्ही त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांच्या जवळ पोहोचू,” असं राहुल गांधी म्हणाले.

एकिकडं आंदोलनं सुरू असताना सीजेपीनंही पोलिसांकडे 24 तासांत आंदोलनासाठी नियोजित ठिकाणी म्हणजे जंतर-मंतर वर परवानगीसाठी अर्ज सादर केला.

पण दुसरीकडं या जंतरमंतर हे आंदोलनाच्या नियोजित ठिकाणांच्या म्हणून अधिसूचित यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती दिली.

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयानं नागरिकांना निषेध आंदोलनं आणि निदर्शनं आयोजित करण्याच्या अधिकारासाठी सध्या ‘निश्चित’ केलेल्या ठिकाणांऐवजी पर्यायी आणि योग्य ठिकाणांचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जंतर मंतरला यादीतून वगळल्याचं सांगण्यात आलं.

तसंच जंतर-मंतरऐवजी आंदोलनं आणि निदर्शनं आयोजित करण्यासाठी तीन नवीन ठिकाणं निश्चित करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. त्यात रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान यांचा समावेश आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.