सीजेपी नेत्यांकडून हमीपत्र का घेतलं? आता ते पुन्हा आंदोलन करू शकतात की नाही?

कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके, सहसंयोजक आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना रविवारी (11ऑक्टोबर) दिल्ली पोलिसांनी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केलं.

50 हजार रुपयांची अनामत रक्कम आणि हमीपत्रातील काही अटींवर सही केल्यानंतर तिघांना सोडून देण्यात आलं. मात्र, आपण कोणत्याही हमीपत्रावर सही केली नसल्याचं अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सीजेपीने 10 ऑक्टोबरला दिल्लीतल्या जंतरमंतरवर आंदोलनाची हाक दिली होती.

या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी सीजेपीचे तिन्ही नेते शनिवारी (9 ऑक्टोबर) सकाळी विमानाने दिल्लीला पोहोचले. मात्र, विमानातून उतरण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.

दिल्ली पोलिसांनी रविवारी (11 ऑक्टोबर) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर याबद्दल माहिती दिली. पोलिसांनी म्हटलं की, “अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 126 आणि 170 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्याबाबत सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचं पालन करण्यात आलं आणि 11ऑक्टोबरला त्यांना दिल्ली कँटोन्मेंट इथल्या एसईएम न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं.”

पोलिसांनी सांगितलं, “शांतता राखण्यासाठी आणि चांगल्या वर्तनाची हमी म्हणून त्यांच्याकडून 50 हजार रुपयांची अनामत रक्कम आणि बॉन्ड भरून घेण्यात आला. हा बाँड एक वर्षासाठी लागू असेल. त्यानंतर एसईएम न्यायालयाने त्यांची सुटका केली.”

सीजेपीच्या तीन नेत्यांविरोधात भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 126 आणि 170 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

कलम 126 नुसार एखाद्या व्यक्तीमुळे शांतता भंग होण्याची किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचण्याची शक्यता असेल तर कार्यकारी दंडाधिकारी त्या व्यक्तीला याबाबतची कारणं स्पष्ट करण्यास सांगू शकतात. तसेच शांतता राखण्यासाठी त्या व्यक्तीकडून हमीपत्र भरून घेण्याचे आदेश देऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील निपुण सक्सेना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तीने ठराविक कालावधीत शांतता राखण्याच्या अटींचं पालन करावं, यासाठी अशी कारवाई केली जाते. संबंधित व्यक्तीने हमीपत्रातल्या अटींचं उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई करत हमी म्हणून दिलेली अनामत रक्कम जप्त केली जाऊ शकते.

सीजेपीच्या नेत्यांविरोधात करण्यात आलेली कारवाई कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना असलेल्या कायदेशीर अधिकारांनुसार करण्यात आल्याचंही सक्सेना यांनी म्हटलं.

या नेत्यांमुळे विशिष्ट परिसरातील शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून हमीपत्र भरून घेण्यात आलं. या हमीपत्राद्वारे संबंधित व्यक्ती शांतता राखण्याचं आश्वासन देते.

सक्सेना यांनी म्हटलं, “कलम 126 आणि 170 अंतर्गत कारवाई करण्यापूर्वी पोलिसांना संबंधित व्यक्तींकडून दखलपात्र गुन्हा घडण्याची शक्यता असल्याचं दंडाधिकाऱ्यांना सांगावं लागतं. त्यानंतर असा गुन्हा रोखण्यासाठी संबंधित व्यक्तींना तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेण्याची परवानगी पोलिस मागतात.”

मात्र, ही कोठडी 24 तासांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही. त्यामुळे अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आलं आणि 24 तासांच्या आत त्यांची सुटका करण्यात आली.

10 ऑक्टोबरला पोलिसांनी ज्या इतर आंदोलकांना ताब्यात घेतलं होतं त्यांची काही तासांनंतर सुटका करण्यात आली. सुटकेपूर्वी त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचं हमीपत्र भरून घेण्यात आलं नव्हतं.

निपुण सक्सेना यांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम 172 अंतर्गत ताब्यात घेतलं जातं. कलम 172 च्या उपकलम (2) मध्ये म्हटलं आहे की, एखाद्या व्यक्तीने पोलीस किंवा प्रशासनाच्या कोणत्याही कायदेशीर आदेशाचं पालन करण्यास नकार दिला तर पोलिस त्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊ शकतात.

“ताब्यात घेतल्यानंतर पोलीस संबंधित व्यक्तीला त्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ शकतात आणि तिथे त्यांची सोडण्यात येतं,” असं सक्सेना यांनी सांगितलं.

अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचं हमीपत्र भरून घेण्याची आवश्यकता नसते. याला ‘सिम्प्लिसिटर डिटेन्शन’ म्हणजेच केवळ ताब्यात घेणे असं म्हटलं जातं.

शनिवार (10 ऑक्टोबर) आणि रविवार (11ऑक्टोबर) ‘आयसा’ (AISA) या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा नेहा बोरा आणि अनेक आंदोलकांना याच कलमांतर्गत ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

निपुण सक्सेना यांनी की, यापूर्वी या नेत्यांनी शांतता भंग होईल असं कोणतंही कृत्य केलेलं नाही.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, “यापूर्वीही त्यांनी तोडफोड करण्याविषयी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होईल असं कोणतंही आवाहन केलेलं नाही. उलट, आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करा, असंच ते लोकांना सांगत होते.”

सक्सेना यांनी म्हटलं, “माझ्या मते, पहिली कारवाईच कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही आणि तिला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.”

यापूर्वी अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली सीजेपीने तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

निपुण सक्सेना यांनी म्हटलं की, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास हे इतर नागरिकांप्रमाणेच कोणत्याही मोर्चात किंवा राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात.

सुटका झाल्यानंतर रविवारी (11 ऑक्टोबर) सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मात्र, सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके या पत्रकार परिषदेला उपस्थित नव्हते. त्यांच्या आजीचं निधन झाल्यामुळे ते आपल्या मूळ गावी परतले होते.

या पत्रकार परिषदेत सीजेपीच्या नेत्यांनी त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याबद्दलही वक्तव्यं केलं.

पत्रकार परिषदेत आशुतोष रांका यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटलं की, “नरेंद्र मोदी हे भारताच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे सर्वांत भित्रे पंतप्रधान आहेत.”

“नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या यांना विमानात बसवून देशाबाहेर पाठवणारं हे सरकार आहे. मात्र, आम्हाला विमानाच्या आतून ताब्यात घेण्यात आलं,” असा आरोप सौरव दास यांनी केला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)