Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, ECISVEEP
Published
वाचन वेळ: 5 मिनिटे
निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याचे एक वृत्त नुकतेच समोर आले. इंडियन एक्सप्रेसचं हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधी पक्षाकडून केंद्रातील मोदी सरकारच्या कामकाजावर आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
यानंतर अनेक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवार (27 सप्टेंबर) केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बैठक पार पडली.
या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते.
या बैठकीत मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन (SIR) आणि निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
निवडणूक आयोगाने या बैठकीसंदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
मात्र, काँग्रेसने या प्रेस नोटमधून महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नसल्याचं म्हटलं आहे.
दुसरीकडे, भाजपने राहुल गांधी यांच्यावर ‘खोटे बोलल्याचा’ आरोप केला आहे.
तर एनडीएचे मधील महत्त्वाचे घटक पक्ष असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी ‘निवडणूक आयोगाने सर्वानुमते जारी केलेले स्पष्टीकरण या प्रकरणाशी संबंधित सर्व गैरसमज दूर करते,’ असं म्हटलं.
फोटो स्रोत, Samir Jana/Hindustan Times via Getty Images
निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांबाबत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका वृत्तानंतर विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी अधिक तीव्र केली आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीनेही याच शनिवारीपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. तसेच त्यांनी राजीनामा न दिल्यास 2 ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला होता.
शुक्रवारी काँग्रेससह अनेक पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीसह देशभरात निदर्शने केली.
या वृत्तात प्रामुख्याने 3 मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.
- SIR अंतर्गत मतदारांच्या नावांचा समावेश आणि वगळण्याबाबत 2 निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेला आक्षेप.
- फॉर्म 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत नोंदवण्यात आलेला आक्षेप.
- ECINet च्या केंद्रीकरणाचा, ज्यामुळे स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्याचा अॅक्सेस मिळत नव्हता.
याशिवाय, द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात गोव्याचे उदाहरण देण्यात आले होते. त्यामध्ये 97 मतदार पात्र ठरल्यानंतरही त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली नसल्याचं म्हटलं होतं.
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या ताज्या प्रसिद्धीपत्रकात या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या (SIR) मुद्द्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांनुसार —
- ज्या मतदारांना नावाच्या नोंदणीतील विसंगती किंवा इतर कारणांमुळे नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्यांच्या घरी जाऊन BLO (बूथ लेव्हल ऑफिसर) कागदपत्रं गोळा करतील आणि ती ECINet पोर्टलवर अपलोड करतील. अशा प्रकरणांमध्ये सामान्यतः मतदारांना ERO किंवा AERO कार्यालयात बोलावले जाणार नाही.
- जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (DEO) निवारागृहात राहणारे नागरिक, मजूर, गरीब आणि बेघर व्यक्तींसाठी विशेष शिबिरे आणि मदत केंद्रे सुरू करावीत. जेणेकरून जास्तीत जास्त पात्र मतदारांचा यादीत समावेश करता येईल.
- SIR साठी Form 6 सोबत जोडलेल्या घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. SIR नसलेल्या कालावधीसाठी मतदार नोंदणी नियम, 1960 अंतर्गत लागू असलेले फॉर्म वापरण्यात येतील.
फोटो स्रोत, Getty Images
- क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांनुसार ECINet प्रणाली वापरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. ही प्रणाली कायद्यांच्या आणि नियमांच्या तरतुदींचे पालन करते की नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती ECINet ची पुन्हा तपासणी करेल. राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे गेल्या काही महिन्यांत पोर्टलमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आतापासून, आयटी मॉड्यूल्स आणि पोर्टलशी संबंधित सर्व नवीन उपक्रमांना आयोगाकडून मंजुरी मिळण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या समितीत त्यावर चर्चा केली जाईल.
- दिल्लीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्या विनंतीनुसार दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर दावे आणि हरकती निकाली काढण्याची मुदत 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रात दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच नोटिसा, दावे आणि हरकती निकाली काढण्याची मुदत 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- निवडणूक आयोगाने सांगितले की, बिहार आणि पश्चिम बंगालसह 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीची विशेष पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ज्या नागरिकांचे नाव कोणत्याही कारणामुळे मतदार यादीतून राहून गेले आहे किंवा जे प्रथमच मतदार म्हणून नोंदणीसाठी पात्र आहेत, ते संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे (ERO) अर्ज करू शकतात. यासाठी राज्यांमध्ये विशेष मतदार नोंदणी मोहीमही राबवली जाईल.
- आयोगाच्या सर्व बैठकींचा अजेंडा आधीच पाठवण्यात येईल आणि बैठकीचे इतिवृत्त जारी केले जाईल. सर्व अधिकाऱ्यांचा वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवाल (APAR) दरवर्षी विहित कालमर्यादेत म्हणजेच 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जातील.
SIR संदर्भातील निर्णयांबाबत काय सांगण्यात आले?
निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या (SIR) मुद्द्यावर आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, अलिकडच्या काही महिन्यांत आयोगाने देशभरात SIR सह अनेक निर्णय घेतले आहेत.
24 जून 2025 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला होता. त्याची सुरुवात बिहारपासून झाली. त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि अन्य 30 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
हा आदेश आयोगाच्या सर्वानुमते मंजुरीनंतर जारी करण्यात आला होता, असंही सांगण्यात आलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR चे वेळापत्रक 27 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी करण्यात आले होते. तर 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठीचे वेळापत्रक 14 मे 2026 रोजी आयोगाच्या सर्वानुमते मंजुरीनंतर जारी करण्यात आले, असं सांगण्यात आलं.
उर्वरित 12 राज्यांमधील तिसऱ्या टप्प्याचा अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतरच मतदारांची एकूण संख्या किती आहे, हे स्पष्ट होईल.
गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) संबंधित बिएलओंना मतदार यादीतून ज्यांची नावे राहून गेली आहेत, अशा मतदारांच्या घरोघरी जाऊन त्यांच्याकडून फॉर्म जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोणी काय प्रतिक्रिया दिली?
SIR च्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणानंतर विविध प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेडा यांनी निवडणूक आयोगाचे प्रसिद्धीपत्रक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात अपयशी ठरले असल्याचे म्हटले.
भाजपने राहुल गांधींवर निवडणूक आयोगाबाबत निराधार आरोप केल्याचा आरोप केला.
तर एनडीएचे घटक पक्ष असलेले चंद्राबाबू नायडू तसेच एनडीएचा आणखी एक घटक पक्ष असलेल्या एलजेपीचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी आयोगाच्या स्पष्टीकरणाचे स्वागत करत त्यातून गैरसमज दूर झाल्याचे म्हटले.
दुसरीकडे, राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी आयोगाच्या स्पष्टीकरणावरच प्रश्न उपस्थित करत तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर खरपूस टीका केली.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हीडिओ पोस्ट करत यादव म्हणाले, “हे प्रसिद्धीपत्रक नाही, तर तीनही निवडणूक आयुक्तांमधील हा संघर्षविरामाचा करार म्हणजे एकप्रकारची कबुलीच आहे.”
“आयोगाने आता स्वतःच्याच शिक्क्याखाली त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या प्रत्येक गंभीर आरोपाची पुष्टी केली आहे. आता केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तच नाही, तर तीनही निवडणूक आयुक्त उघडे पडले आहेत.”
राजीनामा देणे हाच सन्मानजनक पर्याय आहे. अन्यथा त्यांना पदावरून हटवले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC
