मोदी सरकार UPI वर शुल्क का आकारत आहे? जाणून घ्या नेमकं कारण

गेल्या महिन्यात लोकसभेनं एका विधेयकाला मंजुरी दिली होती. या विधेयकामुळे बँका आणि इतर पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना यूपीआयसारख्या तत्काळ पेमेंट नेटवर्कवरील (इन्स्टंट पेमेंट नेटवर्क) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची परवानगी मिळाली.

या विधेयकाचा उद्देश बँका आणि पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारण्यास रोखणारा कायदा हटवणे म्हणजेच रद्द करणे हा होता.

एमडीआर म्हणजे डिजिटल पेमेंट केल्यानंतर दुकानदाराकडून बँक आणि पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना दिले जाणारे छोटे शुल्क आहे.

फिनटेक कंपन्या बऱ्याच काळापासून एमडीआरची मागणी करत होत्या.

या कंपन्यांचं म्हणणं आहे की, यूपीआय व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे दुकानदारांकडून कोणतंही शुल्क न घेता यूपीआय पेमेंटची प्रक्रिया करणं आता आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ किंवा शाश्वत राहिलेलं नाही.

तर भारत सरकारचं म्हणणं आहे की, यूपीआय व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावी यासाठी एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हा बदल नेमका अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्या बऱ्याच काळापासून इशारा देत आहेत की, यूपीआय चालवण्यासाठी सरकारकडून दरवर्षी दिले जाणारे अनुदान (सबसिडी) पुरेसं नाही. यूपीआय चालवण्याचा प्रत्यक्षातील खर्च त्यापेक्षा जास्त आहे. संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीतही यावर चर्चा झाली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या एमडीआरचं स्वागत केलं आहे.

केंद्रीय बँकेनं ‘एक्स’वर लिहिलं की, एमडीआरमधून मिळणाऱ्या पैशांचे सर्व संबंधितांमध्ये योग्य वाटप झाले, तर यूपीआयचे तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करता येईल.

त्यामुळे यूपीआयचा वापर आणखी ठिकाणी वाढेल, अधिक लोक त्याचा वापर करतील आणि व्यवहारांची संख्या वाढत राहण्यास मोठी मदत होऊ शकेल.

एमडीआरबाबत रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात संमिश्र संकेत दिले होते. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पायाभूत सुविधांच्या संचालनाचा खर्च कुणाला ना कुणाला तरी द्यावाच लागेल, असं म्हटलं होतं.

पण, डिजिटल पेमेंट ‘सुलभ, परवडणारे, सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकणारे म्हणजे शाश्वत’ ठेवण्यावर आरबीआयचा भर असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

आरबीआयचे 2030 पर्यंत यूपीआयचे 100 कोटी वापरकर्ते करण्याचं लक्ष्य आहे. आतापर्यंत यूपीआयशी 55.5 कोटी वापरकर्ते जोडले गेले आहेत. त्यामुळे हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. ही आकडेवारी संसदेत सांगण्यात आली आहे.

बँका आणि पेमेंट कंपन्या यूपीआय व्यवस्था चालवण्याचा आणि सुरक्षित ठेवण्याचा खर्च भरून काढण्यासाठी काहीतरी मार्ग काढण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत.

सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने एमडीआर नसलेल्या म्हणजेच झिरो-एमडीआर व्यवहारांसाठी बँकांना भरपाई देण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

ब्रिटिश वृत्तपत्र ‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या एका वृत्तानुसार, “काही अंदाजांनुसार ही रक्कम यूपीआय व्यवस्था चालवण्यासाठी आणि वेळोवेळी अपडेट करण्यासाठी लागणाऱ्या वार्षिक खर्चाच्या 15 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. यामध्ये सायबर हल्ल्यांपासून यूपीआयला सुरक्षित ठेवण्यासाठी होणारा खर्चही मोठा आहे. आतापर्यंत सरकारची भूमिका अशी होती की, यूपीआय ही सार्वजनिक सुविधा आहे आणि बँकांनीही त्याच्या खर्चात योगदान दिले पाहिजे.”

परंतु, मार्च 2026 मध्ये अमेरिकेच्या ‘यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’चा (यूएसटीआर) अहवाल आल्यानंतर भारत सरकारने हा निर्णय घेतला. या अहवालात भारताची मोफत डिजिटल पेमेंटची व्यवस्था व्यापारातील अडथळा असल्याचं म्हटलं होतं.

या अहवालानुसार, यामुळे व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या कंपन्यांचं नुकसान होतं, कारण या कंपन्या प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क घेतात.

यूपीआयच्या सुमारे 80 टक्के व्यवहारांवर गुगल पे आणि वॉलमार्टच्या मालकीच्या फोन पेच्या माध्यमातून प्रक्रिया केली जाते, ही गोष्टही लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे.

15 ऑक्टोबरपासून एखाद्या दुकानात खरेदी करताना यूपीआयने 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे दिल्यास 0.4 टक्के एमडीआर लागू होईल. परंतु, हे शुल्क ग्राहकाकडून घेतले जाणार नाही, तर दुकानदाराला द्यावे लागेल.

समजा तुम्ही एखाद्या दुकानातून 2100 रुपयांची खरेदी केली आणि यूपीआयने पैसे दिले, तर दुकानदाराला 8.40 रुपये एमडीआर द्यावा लागेल. 75 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर जास्तीत जास्त 300 रुपये एमडीआर आकारला जाईल.

परंतु, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला (पी2पी) केलेले यूपीआय पेमेंट आणि रोजच्या वापरातील बहुतांश छोटे व्यापारी व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील.

यूपीआयचं नेटवर्क चालवणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) स्पष्ट केलं की, या शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न यूपीआयची पायाभूत व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, सायबर सुरक्षा वाढवण्यासाठी, फसवणूक रोखण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी वापरले जातील.

एनपीसीआयने म्हटलं, “एमडीआरमधून मिळणारा पैसा केवळ यूपीआय व्यवस्था सुधारण्यासाठीच वापरला जाईल. त्यातून यूपीआयची पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, नवीन तंत्रज्ञान आणणे, सायबर सुरक्षा वाढवणे आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यावर खर्च केला जाईल.”

सरकार आणि एनपीसीआयचं म्हणणं आहे की, एमडीआर लागू झाल्यानंतरही यूपीआयवरचा शुल्क दर कार्डच्या तुलनेत खूप कमी आहे.

एनपीसीआयच्या म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कार्डवर साधारण 1.5 ते 2.5 टक्के एमडीआर असतो, तर डेबिट कार्डवर तो 0.90 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.

साधारण 10 वर्षांपूर्वी सुरू झालेलं यूपीआय आता व्यवहारांच्या संख्येच्या बाबतीत (व्हॉल्यूमच्या) जगातील सर्वात मोठे रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टिम आहे.

फिनटेक उद्योगाने सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. अमेरिकेच्या ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, “यूपीआय लोकप्रिय करण्यात या कंपन्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. परंतु, यूपीआयमधून उत्पन्न कसं मिळवायचं, याचा स्पष्ट मार्ग त्यांच्याकडे नव्हता.”

पेमेंट कंपनी पाइन लॅब्सचे सीईओ अमरीश राऊ यांनी ‘एक्स’वर म्हटलं की, यूपीआयवर एमडीआर लागू झाल्याने फिनटेक कंपन्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. या क्षेत्रात उत्पन्नाचा स्पष्ट मार्ग नसतानाही कंपन्या व्यवसाय उभा करत आहेत, अशी धारणा बऱ्याच काळापासून आहे.

“यूपीआयमधून उत्पन्नाचा टिकाऊ मार्ग तयार झाल्यास ही धारणा बदलू शकते, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढू शकतो आणि संपूर्ण फिनटेक इकोसिस्टिमला चालना मिळू शकते.”

टीकाकारांचं म्हणणं आहे की, हे शुल्क म्हणजे व्यापाऱ्यांवर लावलेला एक प्रकारचा कर आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, दुकानदार हा खर्च दुसऱ्या मार्गाने म्हणजे अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे यूपीआय विस्ताराचा वेग कमी होऊ शकतो.

‘भारत पे’चे सह-संस्थापक आणि माजी व्यवस्थापकीय संचालक अश्नीर ग्रोव्हर यांनी ‘एक्स’वर म्हटलं की, यूपीआयवर कोणतंही एमडीआर लागू केल्याने भारतात जी एक गोष्ट (यूपीआय) अत्यंत सुरळीतपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू होती ती गोष्ट नष्ट होईल.

भारत सरकारचे धोरण डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे हे राहिले आहे.

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवर दुकानदारांकडून घेतले जाणारे शुल्क बंद केले होते.

त्याऐवजी बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना दरवर्षी अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद केली जात होती.

एनपीसीआयने सांगितलं की, उद्योगातील अंदाजानुसार यूपीआय चालवण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 20 हजार कोटी रुपये खर्च होतो. यात सर्व्हर, इंटरनेटची क्षमता (बँडविड्थ), फसवणूक रोखणे आणि बँकांना तांत्रिक मदत देण्यासारखे खर्च येतात.

मार्चमध्ये संसदीय समितीच्या अहवालातही एमडीआर नसल्यामुळे यूपीआय व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या टिकवून ठेवणं कठीण होत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, यूपीआय आणि रुपे चालवण्यासाठी सरकारने 2026-27 या वर्षासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु, यूपीआयचा वापर झपाट्याने वाढत असताना त्याचा खर्चही वाढत आहे.

हा वाढता खर्च आणि सरकारकडून मिळणारी रक्कम यांच्यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्या ठराविक दराने एमडीआर लागू करण्याची मागणी करत होत्या.

नव्या नियमांबाबतच्या ‘वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये’मध्ये (एफएक्यू) एनपीसीआयने म्हटलं आहे की, दरवर्षी दिली जाणारी प्रोत्साहनाची रक्कम ही कायमस्वरूपी व्यवस्था नसून काही काळासाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत (ब्रिज फंडिंग) आहे.

एनपीसीआयने असंही म्हटलं की, केवळ सरकारच्या अर्थसंकल्पातून मिळणाऱ्या पैशांवर अवलंबून राहिल्यास निधी मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता राहते. त्यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना तंत्रज्ञानात दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणे कठीण होते, मर्यादा येतात.

पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून ठराविक दराने एमडीआर घेण्याची परवानगी देण्याची मागणी करत आहे. त्यामुळे सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)