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दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों की आलोचना की। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि यमुना की सफाई के नाम पर बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद नदी का प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि शहरों, कस्बों और गांवों में सफाई व्यवस्था की खामियों का असर सीधे यमुना की हालत पर दिखाई देता है। नदी में गिरने वाले 520 नाले इसकी बड़ी वजह हैं। कोर्ट ने कहा कि यमुना में गंदा पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा गिरने से नदी की हालत बेहद खराब हो गई है। नदी का बड़ा हिस्सा सीवर नाले जैसा बनकर रह गया है। इसके लिए अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी भी जिम्मेदार है।
कोर्ट ने दिखाई सख्ती, लगेगा जुर्माना
यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यमुना में प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित जिलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी राज्य या जिले से गुजरने के बाद यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो इसके लिए संबंधित प्रशासन को जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।
यमुना का पानी प्रदूषित
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह यमुना के पानी की जांच के लिए एक तय तरीका तैयार करे। नदी के अलग-अलग राज्यों और जिलों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के स्थानों पर पानी की जांच की जाएगी। अगर किसी राज्य या जिले से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो संबंधित प्रशासन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुर्माने की रकम तय करने का तरीका बताने को भी कहा है। राज्य सरकारें जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और लापरवाही करने वाले अधिकारियों से यह रकम वसूल सकेंगी।
कोर्ट ने क्या दिए निर्देश
कोर्ट ने सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और सरकारी बायोगैस प्लांट में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ से सुरक्षित स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का आदेश दिया है।
हर प्लांट में गंदे पानी के आने और साफ होकर बाहर जाने की मात्रा मापने के लिए मीटर और सेंसर लगाए जाएंगे। पानी में मौजूद प्रदूषण की भी लगातार जांच होगी। इन सभी आंकड़ों को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव अपलोड करना होगा, ताकि आम लोग भी देख सकें कि कौन सा प्लांट ठीक से काम कर रहा है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्लांट का डेटा 24 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं मिलता है तो माना जाएगा कि प्लांट काम नहीं कर रहा है। हालांकि, प्लांट चलाने वाली एजेंसी को इसका दूसरा कारण साबित करने का मौका मिलेगा।
हर दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि 5 एमएलडी या इससे ज्यादा क्षमता वाले हर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सभी CETP की कम से कम तीन महीने में एक बार अचानक जांच की जाए। यह जांच IIT, NIT या मान्यता प्राप्त लैब के जरिए कराई जा सकती है। जांच की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर जारी करनी होगी। अगर कोई प्लांट तय नियमों के मुताबिक काम नहीं करता है तो उसके संचालक से हर दिन के हिसाब से पर्यावरण से जुड़ा जुर्माना वसूला जाएगा।
कोर्ट ने और क्या कहा?
- कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में यमुना के किनारे और बाढ़ वाले इलाकों में बने अवैध निर्माण और बस्तियां भी नदी को गंदा कर रही हैं। जब तक ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था करके अवैध बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक गंदे पानी को नदी में जाने से रोकना मुश्किल होगा।
- कोर्ट ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में यमुना के लिए तय जोन ‘O’ को ग्रीन जोन के तौर पर सुरक्षित रखने और संभव हो तो इसका दायरा बढ़ाने की बात कही है। इस इलाके में भविष्य में पक्के निर्माण की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यहां केवल पार्क और जरूरी सरकारी सुविधाओं से जुड़े काम किए जा सकेंगे। घूमने-फिरने के लिए साइकिल और पैदल चलने के रास्ते बनाए जा सकते हैं
- कोर्ट ने यह भी कहा कि जो निर्माण पहले से मौजूद हैं, उन्हें कानून के मुताबिक हटाने की कोशिश होनी चाहिए। जिन लोगों को नियमों के तहत दूसरी जगह घर मिलना चाहिए, उनके लिए इसकी व्यवस्था की जाए।
- सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान को एक अहम कदम बताया है।
- इस योजना के तहत यमुना और उसके आसपास के इलाकों में 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसके अलावा 12 नए औद्योगिक कचरा साफ करने वाले प्लांट, 10 कचरा निपटाने वाले प्लांट और 23 बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है।
- दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूदा प्लांट की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी।
- योजना में 520 नालों के गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने और उसे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने का प्रस्ताव है।
- इसके अलावा 270 तालाबों और वेटलैंड को बचाने और दोबारा बेहतर बनाने की योजना भी शामिल है।
- दिल्ली के होलंबी कलां में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को साफ तरीके से रिसाइकिल करने के लिए एक खास पार्क बनाया जाएगा।
कोर्ट ने क्यों दी चेतावनी?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यमुना किसी एक राज्य की नदी नहीं है। इसलिए इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी सभी संबंधित राज्यों की है। कोई भी राज्य यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि प्रदूषण उसके इलाके में नहीं फैल रहा है। कोर्ट ने कहा कि हर राज्य की जिम्मेदारी इस बात के आधार पर तय होनी चाहिए कि वह कितना प्रदूषण फैला रहा है और उसके पास इसे रोकने की कितनी क्षमता है। लेकिन सभी राज्यों को मिलकर पूरी नदी को साफ रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दो हफ्ते के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ये अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरे विभागों के बीच तालमेल बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों और प्लांट चलाने वाली एजेंसियों को जांच में पूरा सहयोग देने का भी आदेश दिया है। हर प्लांट और बड़े नाले के प्रभारी अधिकारी का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर डालना होगा। उन्हें हर महीने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी देनी होगी।
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