Source :- BBC PUNJABI
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
“ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਪਿਊਬਰਟੀ (ਜਵਾਨੀ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿਊਬਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਊਬਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਮੁੰਡੇ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਊਬਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦਿਨਸ਼ਾਹ ਫਰਦੂਨਜੀ ਮੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 195 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਪਿਊਬਰਟੀ (ਜਵਾਨੀ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿਊਬਰਟੀ (ਜਵਾਨੀ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਊਬਰਟੀ ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2010 ਦਾ ਕੰਮੂ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਮੂ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 195 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਗੁਲਾਮ ਦੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ (2022), ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਲਨ ਲਾਅ ਸੰਹਿਤਾਂ-ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਪਿਊਬਰਟੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਮਿਹਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
