Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- असम ऐसा पहला राज्य है जिसने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है
- असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है
8th pay commission latest: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। इस बीच, राज्यों में भी आठवें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के 8वें वेतन आयोग के बारे में बड़ा अपडेट दिया है।
क्या कहा मुख्यमंत्री ने?
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का आठवां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर दिया है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव किया जाएगा। बता दें कि असम ऐसा पहला राज्य है जिसने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य पैनल से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें सौंपने और भत्ते, सेवा की शर्तें, वेतन और पेंशन पर फैसला लेने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संशोधित वेतनमान 2027 या 2028 में लागू किए जा सकते हैं और बकाया राशि का भुगतान 1 जनवरी 2026 से किए जाने की संभावना है। हालांकि, केंद्र के आयोग द्वारा सुझाव दिए जाने से पहले किसी घोषणा की उम्मीद नहीं है।
केंद्र सरकार के वेतन आयोग में क्या है अपडेट?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अभी सलाह-मशविरे के दौर में है। अपनी आधिकारिक सिफारिशें जारी करने से पहले, यह कर्मचारी यूनियनों, प्रतिनिधियों, समूहों, पेंशनभोगी संघों, फेडरेशनों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करने के लिए इस महीने के आखिर में मुंबई में बैठकें करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के भत्ते, वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए वेतन आयोग का गठन करती है।
यह आयोग योगदान, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ और सरकारी खर्च पर फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इन बदलावों का असर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्व सैनिकों पर पड़ता है। कुल मिलाकर, इन सिफारिशों से 1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा। इनमें लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें रक्षा और रेलवे मंत्रालयों के कर्मचारी और रिटायर हो चुके लोग भी हैं।
वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन इसके सदस्य-सचिव हैं, और प्रोफेसर पुलक घोष (जो फाइनेंस के प्रोफेसर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं) आयोग के सदस्य हैं।
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