साहिल वाकोडे : प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षित वर्गातील प्राध्यापकांचा अभाव जातीभेदाला खतपणी घालतोय का?

साहिल वाकोडच्या मृत्यूला आता 1 महिना होतो आहे, पण त्याचे आई वडील रवींद्र आणि सोनाली वाकोडे अजूनही उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दोघंही 29 सप्टेंबर 2026 पासून दररोज मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करत आहेत. आयआयटी मुंबई (IIT-B) मधले काही विद्यार्थीही आंदोलन करत आहेत.

साहिल आयआयटी मुंबईमध्ये ऊर्जा विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागात द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी होता. मुंबईत पवई परिसरात असलेली ही संस्था देशातील सर्वात प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थांपैकी एक आहे.

18 सप्टेंबर 2026 रोजी साहिलने वसतिगृहातील त्याच्या खोलीत जीवन संपवले. त्याच दिवशी झालेल्या परीक्षेत कॉपी केल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला.

रवींद्र आणि सोनाली यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. यात त्यांच्या मुलाला प्राध्यापक सूर्यनारायण डुल्ला यांच्याकडून सातत्याने जातीय छळ सहन करावा लागत असल्याचा आरोप केला आहे. साहिल हा यवतमाळ जिल्ह्यातील शेलू ब्राह्मणवाडा गावचा होता आणि तो अनुसूचित जातीतील होता.

मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण देण्यात आलं असून तपास सुरू आहे.

प्राध्यापक डुल्ला आणि आयआयटी मुंबईचे संचालक शिरीष केदारे यांना हटवण्यात यावे, अशी मागणी साहिलचे आई-वडील आणि आयआयटीतील काही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

आयआयटी मुंबईने जातीवादाचा आरोप फेटाळला आहे. तसेच संबंधित प्राध्यापकाला प्रशासकीय व्यवहार अधिष्ठातापदावरून हटवले आहे. बीबीसी मराठी आणि माध्यमांनी यासंदर्भात विचारालेल्या प्रश्नांना आयआयटीकडून अथवा प्राध्यापक डुल्ला यांच्याकडून उत्तर मिळालेले नाही.

मात्र साहिलच्या मृत्यूनंतर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली, तेव्हा पुन्हा एकदा आयआयटी तसेच इतर प्रतिष्ठित महाविद्यालयांमधील जातीय भेदभाव, मानसिक आरोग्य आणि वंचित समुदायांचे प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली.

विशेषतः प्राध्यापकवर्गामध्ये जातींच्या प्रतिनिधित्वातली असमतोल हे या प्रश्नांमागचे एक कारण असल्याचे अनेकांनी म्हटले आहे.

ऑल इंडिया ओबीसी स्टुडंट्स असोसिएशनचे (AIOBCSA) राष्ट्रीय अध्यक्ष गौड किरण कुमार यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जांमधून देशभरातली आयआयटी संस्थांमध्ये प्राध्यापकवर्गात विविधतेचा अभाव असल्याचं दिसून येतं.

बीबीसीनं या आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीची पाहणी केली. त्यात भारतातील 23 पैकी 19 आयआयटींची आकडेवारी आहे.

या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समुदायांतील म्हणजे आरक्षित प्रवर्गातील शिक्षकांचे एकत्रित प्रमाण आयआयटी खरगपूरमध्ये 8.6 टक्के, आयआयटी गुवाहाटीत 9.5 टक्के, आयआयटी मुंबईत 10.8 टक्के आणि आयआयटी कानपूरमध्ये 13.1 टक्के एवढेच होते.

या 4 संस्था भारतातील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित आयआयटींपैकी आहेत. यातील प्रत्येक संस्थेत आणि त्यांच्या एकत्रित आकडेवारीतही आरक्षित प्रवर्गातील शिक्षकांचं प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

आयआयटी गांधीनगरमध्ये हे प्रमाण 14 टक्के तर आयआयटी रूरकीमध्ये 17.5 टक्के आहे. इतर आयआयटी संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण वेगवेगळे आहे.

आयआयटीनं यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं की, त्यांच्याकडे प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करताना निश्चित आरक्षण पाळणे कठीण आहे. कारण ते ‘फ्लेक्झीबल फॅकल्टी केडर’चं अवलंबन करतात. म्हणजे पदांची संख्या आधीपासून निश्चित केलेली किंवा गोठवलेली नसते. त्यामुळे त्यात कुठला कोटा ठरवता येत नाही.

दुसरीकडे, आरक्षित समुदायांतील प्राध्यापकांचं प्रमाण कमी असल्यानं विद्यार्थ्यांना जाणवणाऱ्या जातीय भेदभावाची पातळी समजून घेण्यात आणि त्यावर उपाय करण्यात या संस्था अपयशी ठरतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

“बहुतेक प्राध्यापक तथाकथित उच्चजातीय गटांतून येत असल्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसी समुदायातील विद्यार्थ्यांना कोणत्या परिस्थितीतून जावे लागते, हे त्यांना समजत नाही,” असे देशभरातील विविध आयआयटींमध्ये शिक्षण घेतलेले डॉ. प्रणव जीवन सांगतात.

प्रणव यांनी आयआयटी मुंबईतील एससी-एसटी कक्षात अध्यापन सहाय्यक म्हणूनही काम केले आहे. त्यांनी केलेलं सर्वेक्षण विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या भेदभावाच्या विविध स्वरूपांवर प्रकाश टाकतं.

“विद्यार्थ्यांनी सांगितले की त्यांना ग्रुप डिस्कशनमध्ये सहभागी होऊ दिले जात नाही, कोणी त्यांचे मत विचारत नाही. संशोधनासाठी त्यांना सहभागी करून घेण्यास प्राध्यापक अनेकदा तयार नसतात. शिफारसपत्र देताना प्राध्यापक संकोच करतात.”

“बहुतेक आयआयटींमध्ये आरक्षणविरोधी मानसिकता आहे आणि त्यामुळे जात-आधारित आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अनेकदा टोमणे सहन करावे लागतात.”

विद्यार्थी अनेकदा क्रमांकावरून एखाद्या व्यक्तीची सामाजिक पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणून एकमेकांचे रँक विचारू नयेत, असे आयआयटींनी सांगितले आहे.

माजी विद्यार्थ्यांनी समाजमाध्यमांवर दिलेल्या आणि बीबीसी मराठीला सांगितलेल्या विविध अनुभवांतून भेदभाव केवळ छुप्या मार्गांनीच नव्हे, तर कधी कधी उघडपणेही कसा दिसून येतो, हे समोर येते.

आयआयटी देशातील अशा संस्थांपैकी आहे, जिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्यंत स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून जावे लागते.

यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड दबाव येतो, असे क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ डॉ. अरुणा ब्रूटा यांनी बीबीसी हिंदीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. “भेदभावामुळे हा दबाव आणखी वाढतो आणि विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षितता व न्यूनगंडाची भावना निर्माण होऊ शकते.”

अर्थतज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुखदेव थोरात याच व्यापक समस्येकडे लक्ष वेधतात. त्यांनी 2006 ते 2011 या काळात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे म्हणजे यूजीसीचे अध्यक्ष म्हणून काम केलं होतं.

थोरात स्पष्ट करतात की, आयआयटी या टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट म्हणजे तांत्रिक शिक्षण संस्था असल्यामुळे तिथे विद्यार्थ्यांवरील ताण आणि दबाव अधिक असतो. मात्र त्यांच्या मते भेदभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची समस्या इतर विद्यापीठांमध्येही अगदी समाजशास्त्राचं शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही दिसते.

ऑगस्ट 2026 मध्ये मागील 6 वर्षांत आयआयटींमध्ये झालेल्या आत्महत्यांची संख्या संसदेत विचारण्यात आली होती. सरकारने तो आकडा दिला नाही आणि त्याऐवजी राज्यनिहाय आत्महत्यांची संख्या देणाऱ्या एनसीआरबी अहवालाचा संदर्भ दिला.

मात्र यापूर्वी अशाच प्रश्नाला संसदेत उत्तर देताना सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2023 या 5 वर्षांत आयआयटींमध्ये एकूण 31 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 15 विद्यार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समुदायांतील होते.

2019 ते 2023 दरम्यान 8,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आयआयटीमधील शिक्षण सोडले. त्यापैकी 44 टक्के म्हणजे 3,500 हून अधिक विद्यार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसी प्रवर्गातील होते.

थोरात सांगतात, “आम्ही पाहणी केली, तेव्हा आढळलं होतं की आत्महत्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सुमारे 68 टक्के आहे. त्यात अनुसूचित जातींची संख्या सर्वाधिक आहे. एकूणच प्रवेश मिळणाऱ्या आणि शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवर्गांचा विचार केला, तर हे प्रमाण आणखी जास्त ठरतं.”

भेदभावाचे विविध स्तर स्पष्ट करताना थोरात सांगतात. “भेदभावात ‘इंटरसेक्शनॅलिटी’ असते; (वेगवेगळ्या प्रकारांचा भेदभाव होतो) मात्र जातीय भेदभावाची तीव्रता खूप अधिक असते. उच्च जातीतील मुलीला लिंगभेदाचा सामना करावा लागू शकतो; पण अनुसूचित जाती-जमातीतील मुलीला जातीमुळे अतिरिक्त भेदभाव सहन करावा लागतो. म्हणजेच हे दुहेरी शोषण किंवा दुहेरी भेदभाव आहे.”

यूजीसीमधील कार्यकाळात थोरात यांनी भेदभावावर अनेक अभ्यास केले आणि उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये समतेसाठी यूजीसी नियमावली (द यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशनल इंस्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन्स) तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

या नियमांचा उद्देश होता, उच्चशिक्षण संस्थांमधील पूर्वग्रहांना आळा घालणे, ते पूर्वग्रह दूर करणे. त्यात लिंग, धर्म, वांशिकता, वंश, त्वचेचा रंग आणि जात यांसह भेदभावाचे 18 प्रकार नमूद केले आहेत.

या नियमांत समान संधी कक्ष स्थापन करणे आणि भेदभावविरोधी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य करण्यात आले. अशा योजना तसंच तक्रारींचं निराकरण कसं करावं याविषयी व्यवस्था उभारण्यासंदर्भात मार्गदर्शनही केलं आहे.

त्याशिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी कार्यशाळा आणि व्याख्यानांचीही तरतूद आहे.

अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमध्ये कृष्णवर्णीय, लॅटिनो आणि इतर समुदायांना सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करताना अशा कार्यशाळा घेतल्या जातात, असं नमूद करून थोरात सांगतात की, भारतात याविषयी बरेच काही करण्याची गरज आहे.

पायल तडवीची आई आबेदा तडवी आणि रोहित वेमुलाची आई राधिका वेमुला यांनी दाखल केलेल्या याचिकांनंतर या 2012 च्या यूजीसी नियमांत अलीकडेच म्हणजे 2026 साली सुधारणा करण्यात आली.

मात्र काही उच्चजातीय गटांनी त्याला विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थगिती देत 2012चे नियम पुन्हा लागू केले.

मात्र तसे नसल्याचे थोरात सांगतात. आयआयटींना केंद्र सरकारकडून निधी मिळत असल्यामुळे यूजीसीचे नियम त्यांनाही लागू करता येतात, असे ते स्पष्ट करतात.

ते पुढे सांगतात, “जोपर्यंत आपण अशा भेदभावाला फौजदारी गुन्हा ठरवत नाही, तोपर्यंत हे नियम फारसे प्रभावी ठरणार नाहीत. आपण रॅगिंग हा फौजदारी गुन्हा ठरवला— रॅगिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्याला रस्टिकेट केले जाऊ शकते, म्हणजे कॉलेजातून काढून टाकले जाऊ शकते, तुरुंगवासही होऊ शकतो. या तरतुदीनंतर महाविद्यालयांतील रॅगिंग मोठ्या प्रमाणात थांबले. भेदभावाचा सामना करण्यासाठीही अशाच पावलाची गरज आहे.”

आकडेवारीतून उपस्थित होणारे हे प्रश्न रविंद्र आणि सोनाली वाकोडे यांच्या दृष्टीनेही त्यांच्या साहिलच्या मृत्यूशीच जोडलेले आहेत.

साहिलच्या मृत्यूची सखोल चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे कुटुंबीय सांगतात.

आयआयटी मुंबईने या प्रकरणात प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)