Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (ਪੀਐੱਚਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 129ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ ਗੋਲੀ (ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ) ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਡਲ ਲਿਸਟ ਆਫ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ (ਆਊਟਪੇਸ਼ੰਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟੈੱਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ) ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖਪਤ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ’ ਲਈ 43.44 ਕਰੋੜ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਗੋਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 7 ਕਰੋੜ, 2023 ‘ਚ 9.44 ਕਰੋੜ, 2024 ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ‘ਚ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026 ‘ਚ ਛੇ ਕਰੋੜ (ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਐਡੀਕਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Government of Punjab/YT
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬੈੱਡ ਹੀ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਈ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.17 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.87 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Government of Punjab/YT
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਆਮ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੈ।
ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਕੀ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫ਼ੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਐਗੋਨਿਸਟ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਓਏਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਡਲ ਲਿਸਟ ਆਫ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
