जेव्हा स्वामीनारायण संप्रदायाने कोर्टात म्हटलं होतं, ‘आम्ही हिंदू नाही’

पॅरिसमधील आयफेल टॉवरवरील घटनेनंतर स्वामीनारायण संप्रदाय आणि बोचासनवासी अक्षरपुरुषोत्तम संस्था (बीएपीएस) यांची जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.

पॅरिसमध्ये जे घडलं त्यानंतर या संप्रदायावर ‘महिलांविरोधातील भेदभाव’ केल्याचे आरोप झाले आणि त्याविरोधात निदर्शनंही झाली.

मात्र, महिलांशी होणाऱ्या वागणुकीबाबत स्वामीनारायण संप्रदायावर अनेक वर्षांपासून टीका होत आली आहे.

प्रसिद्ध पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते सलील त्रिपाठी यांनी गुजराती समाजावरील आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे, “स्वामीनारायण संप्रदायाच्या सीमा म्हणजे गुजरातच्या सीमा आहेत. त्यांनी आधीच स्वतःच्या सीमा आखून घेतल्या आहेत. या सीमा म्हणजे महिलांवर लादलेल्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठीची एक पद्धत आहे.”

मात्र, स्वामीनारायण संप्रदायावर केवळ महिलांविषयी नव्हे तर दलितांविषयीही भेदभाव केल्याचे आरोप दीर्घकाळापासून होत आहेत.

एका प्रकरणात, स्वामीनारायण संप्रदायाच्या प्रतिनिधींनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आपण हिंदू धर्माशी संबंधित नसल्याचं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणातही दलितांना मंदिरात प्रवेश आणि त्यांच्यावरील भेदभाव हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता.

नोव्हेंबर 1947 मध्ये भारतात बॉम्बे हरिजन टेंम्पल एंट्री अ‍ॅक्ट, 1947 लागू झाला.

या कायद्यामुळे दलितांना भारतातील सर्व हिंदू मंदिरांमध्ये प्रवेश करून पूजा करण्याचा अधिकार मिळाला. त्या काळात भारतातील दलितांना मंदिरांमध्ये सहज प्रवेश नव्हता आणि त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात भेदभाव होत होता.

यानंतर 1947 च्या उत्तरार्धात, महागुजरात दलित संघाचे अध्यक्ष मुलदास भुदरदास वैश्य यांनी अहमदाबादमधील स्वामीनारायण मंदिरात (नरनारायणदेव मंदिर) प्रवेश करण्याची घोषणा केली.

या घोषणेनंतर, स्वामीनारायणांच्या अहमदाबाद गादीच्या विश्वस्त आणि सत्संगीयांच्या वतीने शास्त्री यज्ञपुरुषदास यांनी अहमदाबाद सिव्हिल कोर्टात खटला दाखल केला.

मात्र, इथं हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, या गादीचा नुकत्याच वादग्रस्त ठरलेल्या बीएपीएस संस्थेशी थेट संबंध नाही. खटला दाखल करणारे साधू यज्ञपुरुषदास हे बीएपीएसचे संस्थापक शास्त्री यज्ञपुरुषदास म्हणजेच शास्त्रीजी महाराज नव्हते. हे दोघे वेगवेगळे साधू होते.

यज्ञपुरुषदास यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, स्वामीनारायण संप्रदायाची मंदिरे ‘हिंदू मंदिर’ या व्याख्येत येत नसल्यामुळे गैर-सत्संगी (हरिजन) लोकांना त्यांच्या मंदिरात प्रवेश करता येणार नाही.

सप्टेंबर 1951 मध्ये अहमदाबाद न्यायालयानं या प्रकरणात निर्णय दिला.

अहमदाबाद सिव्हिल कोर्टात स्वामीनारायण संप्रदायाचा विजय झाला आणि त्यानंतर दलितांना स्वामीनारायण मंदिरात प्रवेश मिळू शकला नाही.

मात्र, इथं हेही लक्षात घ्यावं लागेल की, अहमदाबाद न्यायालयानंही आपल्या निर्णयात स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्मापासून वेगळा असल्याचा दावा मान्य केला नव्हता.

यानंतर मुलदास वैश्य आणि बॉम्बे राज्यानं उच्च न्यायालयात अपील केलं. उच्च न्यायालयातही स्वामीनारायण संप्रदायाच्या अनुयायांनी आपण हिंदू धर्माशी संबंधित नसल्याचा युक्तिवाद सुरू ठेवला.

उच्च न्यायालयात संप्रदायानं मांडलेल्या युक्तिवादांचे आधार पुढीलप्रमाणे होते :

या चार मुद्द्यांच्या आधारे, स्वामीनारायण संप्रदायानं न्यायालयात आपण हिंदू धर्मापासून वेगळे आहोत आणि म्हणूनच दलितांच्या मंदिरप्रवेशासंबंधीचा कायदा आपल्यावर लागू होत नाही, असं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.

हा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच, 1956 मध्ये बॉम्बे हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वरशिप (एंट्री ऑथोरायझेशन) अॅक्ट मंजूर करण्यात आला.

1958 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि स्वामीनारायण संप्रदाय हा हिंदू धर्म आणि हिंदू समाजाचाच भाग असल्याचा निर्णय दिला.

यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. इथे हा वाद अधिक रोचक ठरला, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठालाही ‘हिंदू’ म्हणजे नेमकं काय, याचं उत्तर शोधावं लागलं.

मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. गजेन्द्रगडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला.

या युक्तिवादांतील मुख्य प्रश्न असा होता की स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्मापासून वेगळा आहे का नाही? तसेच त्यांची मंदिरे 1956 च्या सार्वजनिक उपासना स्थळ कायद्याच्या कक्षेत येतात का नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने 14 जानेवारी 1966 रोजी या प्रकरणात अंतिम निर्णय दिला आणि स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्मापासून वेगळा आहे हा दावा फेटाळून लावला.

मात्र, हा प्रश्न सोडवताना सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात हिंदू धर्माचं सविस्तर विवेचन केलं.

न्यायालयानं मान्य केलं की हिंदू धर्माची वैशिष्ट्ये नेमकी कोणती हे निश्चित करणे गुंतागुंतीचं आहे, कारण हा धर्म 4,000 वर्षांहून अधिक काळ विकसित होत आणि विस्तारत गेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं की, “जगातील इतर धर्मांप्रमाणे हिंदू धर्म एका देवाच्या अस्तित्वाचा आग्रह धरत नाही आणि तो एका देवतेचीच पूजा करत नाही. हा धर्म एखाद्या एकाच सिद्धांतापुरता किंवा श्रद्धापुरता मर्यादित नाही आणि तो एका विशिष्ट तत्त्वज्ञानावर आधारितही नाही.”

“तो कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक विधी किंवा कर्मकांडांच्या पद्धतीचे अनुसरण करत नाही. प्रत्यक्षात पाहता, कोणत्याही धर्म किंवा पंथाच्या पारंपरिक आणि संकुचित व्याख्येत बसणारी वैशिष्ट्ये तो पूर्ण करत नाही.”

“सर्वात व्यापक अर्थाने त्याला केवळ ‘जीवनपद्धती’ असेच म्हणता येईल.”

न्यायालयानं आपल्या निर्णयात ‘एन्सायक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन अँड एथिक्स’, मोनियर विल्यम्स यांचे ‘रिलिजियस थॉट्स अँड लाइफ इन इंडिया’ हे पुस्तक आणि डॉ. राधाकृष्णन यांचे ‘द हिंदू व्ह्यू ऑफ लाइफ’ या ग्रंथांचाही संदर्भ देत सविस्तर चर्चा केली.

सर्वोच्च न्यायालयानं असंही नमूद केले की हिंदू धर्मात असे लोक आहेत जे कोणत्याही प्रकारच्या मूर्तीपूजेवर विश्वास ठेवत नाहीत. तसेच हिंदू धर्मात असंख्य देव-देवता आहेत आणि वेगवेगळे हिंदू समूह त्यांची पूजा करतात.

न्यायालयानं स्वामीनारायणांचे जीवन, ‘शिक्षापत्री’ (संप्रदायाचा ग्रंथ) आणि स्वामीनारायण संप्रदायातील इतर ग्रंथांनाही विचारात घेतलं.

यानंतर खंडपीठानं निर्णयात लिहिलं की, “स्वामीनारायण संप्रदायाचे अनुयायी हिंदू समाजापासून वेगळा असा स्वतंत्र समुदाय आहेत आणि त्यांचा धर्म हिंदू धर्मापेक्षा भिन्न आहे, असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे.”

“स्वामीनारायण हे हिंदू संत होते. वल्लभाचार्यांच्या उपदेशक आणि अनुयायांमध्ये रूढ झालेल्या भ्रष्ट प्रथा नष्ट करून हिंदू धर्माला त्याचे मूळ वैभव आणि पावित्र्य परत मिळवून देण्याचा त्यांचा निर्धार होता.”

निर्णयाच्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, “कायद्याने हरिजनांना मंदिरप्रवेशाचा दिलेला अधिकार हा त्यांच्या सर्व सामाजिक सुविधा आणि हक्कांचे प्रतीक आहे.”

“भारतीय राज्यघटनेत अभिप्रेत असलेल्या लोकशाही जीवनपद्धतीचा मुख्य आधार सामाजिक न्याय आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येते.”

गुजरातमध्येही स्वामीनारायण संप्रदाय आणि दलितांविषयीच्या भेदभावाशी संबंधित अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत.

1980 च्या दशकात स्वामीनारायण संप्रदायाच्या काही साहित्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की “या संप्रदायाने गुजरातमधील कनिष्ठ वर्गांची परिस्थिती सुधारली आणि अगदी ब्रिटिश व मराठे देखील त्यांचे अनुयायी बनले.”

या दाव्यांच्या प्रत्युत्तरात, गुजराती इतिहासकार मकरंद मेहता यांनी 1986 मध्ये स्वामीनारायण संप्रदायावर एक लेख प्रकाशित केला. हा लेख सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सूरतच्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला.

या लेखामध्ये त्यांनी स्वामीनारायण संप्रदायाच्या दाव्यांची तपासणी केली आणि त्यांपैकी बहुतांश दावे खोडून काढले. यानंतर स्वामीनारायण संप्रदायाने सरकारकडे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 295-अ अंतर्गत मकरंद मेहता आणि ‘अर्थात’चे संपादक घनश्याम शाह व अच्युत याज्ञिक यांच्याविरुद्ध फौजदारी चौकशीची मागणी केली.

मकरंद मेहता यांनी आपल्या लेखांमध्ये असा दावा केला होता की सहजानंद म्हणजेच स्वामीनारायण यांनी दलितांची स्थिती सुधारण्यासाठी विशेष असे काही केले नाही.

हा वाद सुरू असताना, स्वामीनारायण संप्रदायाने मकरंद मेहता यांच्या आरोपांना उत्तर दिले. या युक्तिवादातून दलितांविषयीच्या संप्रदायाच्या दृष्टिकोनाची झलक दिसते.

संप्रदायाने असा दावा केला, “स्वामी सहजानंद यांच्या आश्रयामुळे हरिजनांनी स्वच्छता राखण्याचे धडे घेतले आणि ते ब्राह्मणांसारखे झाले. त्या काळातील जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात पाहिले तर सहजानंद यांनी त्यांना उन्नत केले.”

“ज्या ठिकाणी हरिजनांची संख्या जास्त होती, तिथे सहजानंद यांनी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंदिरेही उभारली. जातिव्यवस्था अस्तित्वात असलेल्या त्या काळात त्यांच्या उद्धारासाठी जे काही शक्य होते ते सहजानंद यांनी केले. त्यांनी दलितांमध्ये साक्षरता आणली आणि त्यांनी धार्मिक ग्रंथ वाचण्यास सुरुवात केली.”

1966 च्या निर्णयाला आता 60 वर्षे उलटली आहेत. परंतु स्वामीनारायण संप्रदायाकडून दलितांवर भेदभाव केल्याचे आरोप अजूनही कायम आहेत.

2021 मधील न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका रिपोर्टनुसार, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी न्यू जर्सी येथील बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिरावर छापा टाकला होता. मंदिरावर अनेक “कनिष्ठ जातीतील” लोकांना वेठबिगारीच्या स्वरूपात कामाला लावल्याचा आरोप होता.

न्यायालयात असा आरोप करण्यात आला की त्यांना महिन्याला केवळ 450 डॉलर्स वेतन दिलं जात होतं. अमेरिकेतील अनेक स्वामीनारायण मंदिरांमध्ये अशीच परिस्थिती असल्याचाही आरोप करण्यात आला.

या प्रकरणातील फौजदारी चौकशी पूर्ण झाली असून दिवाणी खटला अद्याप सुरू आहे. आतापर्यंत हे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.

फ्रान्स 24 च्या एका रिपोर्टमध्ये बीएपीएस मंदिरात काम केलेल्या एका माजी कामगाराची कहाणीही नोंदवली आहे. त्यानं आता ते काम सोडलं आहे, परंतु त्याला अद्याप न्याय मिळालेला नाही. तोही दलित समाजातील होता आणि मंदिर बांधकामासाठी लागणारे दगडकाम करण्यासाठी त्याला भारतातून नेण्यात आले होते.

त्यानं असा आरोप केला की त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला होता आणि मंदिराची साइट ही जणू एखाद्या सेंट्रल जेलसारखी होती, जिथं त्याला कुणाशीही बोलण्याची, बाहेर जाण्याची परवानगी नव्हती आणि फक्त काम करत राहावे लागायचे.

मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यानही बीएपीएस संस्थेनं या आरोपांचं खंडन केलं आहे. बीएपीएसनं पूर्वी स्पष्ट केलं आहे की त्यांची संस्था जात आणि जन्माच्या आधारावरील भेदभावाला विरोध करते, कारण अशा भेदभावामुळे मानवी प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)