Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग की अक्टूबर में दो बड़ी बैठक है
- वेतन आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में बैठक कर रहा है
- इसके बाद मुंबई में भी वेतन आयोग की बैठक है
8th Pay Commission latest: 8वें वेतन आयोग की बेंगलुरु में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय पैनल अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से मुलाकात करेगा। यह पहली बार नहीं है जब वेतन आयोग कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर रहा है। इससे पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठनों के साथ मुद्दों पर बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में वेतन आयोग के सामने कई खास प्रस्ताव आए हैं। इनमें से एक प्रस्ताव ऐसा है जिसे स्वीकार किए जाने से करीब 40 साल पुराने नियम में बदलाव हो जाएगा। आइए समझते हैं कि आखिर कौन सा है वो प्रस्ताव।
क्या है प्रस्ताव?
बीते दिनों केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ‘भारत पेंशनर्स समाज’ (BPS) ने केंद्र और 8वें वेतन आयोग से आग्रह किया था कि वे कम्यूटेड पेंशन (एकमुश्त ली गई पेंशन) के लिए मौजूदा 15 साल की बहाली अवधि पर फिर से विचार करें और इसे घटाकर 11 साल कर दें। मौजूदा नियमों के तहत, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में आने वाले पात्र केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन का 40% तक हिस्सा एकमुश्त भुगतान के तौर पर ले सकते हैं। इसे ‘कम्यूटेशन’ कहा जाता है। कम्यूट किए गए हिस्से को उनकी मासिक पेंशन से काट लिया जाता है और 15 साल बाद इसे फिर से बहाल कर दिया जाता है। BPS और पेंशनभोगियों के अन्य संगठनों का तर्क है कि पेंशन कम्यूटेशन के आधार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एक्चुअरियल अनुमान (बीमा-गणितीय गणना) कई दशक पुराने हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार की मौजूदा कम्यूटेशन टेबल 1 जनवरी 2006 से लागू हुई थी।
BPS ने कम्यूटेशन फैक्टर, ब्याज और डिस्काउंट दरों में बदलाव के साथ-साथ बढ़ती जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर के बदलते पैटर्न की ओर ध्यान दिलाया है। BPS ने कम्यूटेशन फैक्टर, ब्याज दरों, डिस्काउंट दरों, मृत्यु दर के आंकड़ों और वास्तविक रिकवरी अवधि को शामिल करते हुए एक नए एक्चुअरियल रिव्यू (बीमा-गणितीय समीक्षा) की मांग की है। बता दें कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल रखने का प्रावधान करीब 40 साल पुराना है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 1986 से लागू है।
अक्टूबर में वेतन आयोग की 2 बड़ी बैठक
8वें वेतन आयोग की अक्टूबर में दो बड़ी बैठक है। वेतन आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में बैठक कर रहा है। सभी इच्छुक स्टेकहोल्डर्स ने आयोग द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से अपॉइंटमेंट का अनुरोध किया।
इसके साथ ही उन्होंने अपना ‘यूनिक मेमो आईडी’ भी जमा किया, जो 8वें वेतन आयोग के पास अपना मेमोरेंडम (ज्ञापन) दाखिल करने के बाद जेनरेट हुआ था। अपॉइंटमेंट अनुरोध जमा करने की आखिरी तारीख 18 सितंबर थी। इसी तरह की बैठकें 22 अक्टूबर से मुंबई में भी होंगी। बता दें कि वेतन आयोग ने देहरादून, दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी बैठकें की हैं।
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